पीएम शहरी योजना के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए मिर्जापुर को पहले ही प्रदेश के दो अन्य जिलों के साथ चुना गया. ये जिला प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये सिलेक्ट किया गया.
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मिर्जापुर: जनता की सेवा करने और प्रधानमंत्री (Prime Minister) की महत्वाकांक्षी पीएम आवासीय योजना में बेहतरीन काम करने के लिए जिलाधिकारी को अवॉर्ड से नवाजा जाएगा. डीएम को नए साल के पहले दिन (एक जनवरी) ये अवॉर्ड ऑनलाइन दिया जाएगा.
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पीएम शहरी योजना के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए मिर्जापुर को पहले ही प्रदेश के दो अन्य जिलों के साथ चुना गया है. ये जिला प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये सिलेक्ट किया गया. इसके पहले कोविड-19 (Covid-19) मैनेजमेंट और जल संरक्षण के लिये भी जिले को पहले भीअवॉर्ड मिल चुका है.
नए साल का पहला दिन होगा खास
जिले के लिए नया साल 2021 का पहला दिन ही ऊर्जा से भरपूर होगा. पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ चुने गए जिलों में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर पहले नंबर पर है. राजधानी लखनऊ दूसरे और संतकबीर नगर तीसरे नंबर पर है.
PM आवास योजना का चयन नगरीय विकास अभिकरण द्वारा किया जाता
मिशन निदेशालय, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, लखनऊ के द्वारा जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल को बारे में जानकारी दी गई. बता दें कि पीएम आवास योजना का चयन नगरीय विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है. जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं.
पहले भी मिल चुका है अवॉर्ड
मिर्जापुर में विकास कार्यों में अच्छी प्रगति आई है. इसके पहले कोविड-19 (COVID-19) के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा कोरोना जांच, कोविड अस्पतालों में मरीजों के देख भाल, एवं लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को आत्म निर्भर बनाने की दिशा और उनके घरों तक नि:शुल्क राशन वितरण पहुंचाने आदि कार्यों के लिये स्काच अवॉर्ड.
जल संरक्षण कार्य के लिए किए गए कर्णावती नदी का पुनरोद्धार और जिले के तालाबों की खुदाई कर जल संरक्षण के लिये किये गए कार्यों के लिये भी जनपद को अवॉर्ड मिल चुका है.
क्या है PM आवास योजना?
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है, जिसका उद्देश्य लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध करवाना है. इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है. ये सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है. ये केंद्र सरकार द्वारा स्पांसर्ड स्कीम है.
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