नंदकिशोर गुर्जर ने अपने पत्र में कहा कि पिछले 4.5 साल में 70 प्रतिशत से अधिक बांग्लादेशी और रोहिंगयाओं को आवास आवंटित हुए हैं. विधायक द्वारा विभाग से मंगाए गए साढ़े चार साल के डेटा से इसका खुलासा हुआ है.
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पवन त्रिपाठी/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में अधिकारियों का एक नया करनाम सामने आया है. यहां के लोनी विधानसभा में डूडा अधिकारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के सहारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया. इसके खिलाफ विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है.
रोहिंगयाओं को दे दिए आवास
नंदकिशोर गुर्जर ने अपने पत्र में कहा कि पिछले 4.5 साल में 70 प्रतिशत से अधिक बांग्लादेशी और रोहिंगयाओं को आवास आवंटित हुए हैं. विधायक द्वारा विभाग से मंगाए गए साढ़े चार साल के डेटा से इसका खुलासा हुआ है. विधायक ने संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई रासुका लगाने की मांग की है. साथ ही उन्होंने कहा कि चिन्हित कर सभी आधार कार्ड, पेन कार्ड और पहचान पत्र रद्द किये जाए.
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दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार किए गए 3 तस्कर
उत्तर प्रदेश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशातं कुमार ने बताया कि अवैध तरीके से यूपी में रह रहे रोहिंग्याओं को लेकर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है. पहेल भी कई रोहिंग्या पकड़े गए थे. उन्होंने बताया कि खबर मिली थी कि एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह बांग्लादेश व म्यामांर के नागरिकों को भारत मे ला रहा था. फर्जी डॉक्युमेंट्स बनवाकर उन्हें दिल्ली-NCR में भेजा जाता था. गिरफ्तार किए तीनों तीनों तस्करों के नाम नूर मुम्मद, रहमत उल्लाह और शबीउल्लाह हैं.
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काम दिलाने के बहाने किया जा रहा प्रताड़ित
प्रशांत कुमार ने बताया कि फैक्ट्री में काम दिलवाने के बहाने महिलाओं और बच्चियों को प्रताड़ित किया जा रहा था. मानव तस्कर महिलाओं और बच्चियों पर शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार करते थे. इनसे काम कराकर तस्कर पैसा कमा रहे थे. इस पूरी घटना का खुलासा गिरफ्तार किए गए सरगना मोहम्मद नूर ने किया है.
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