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यूपी में नई रेलवे लाइन का ऐलान, प्रयागराज-वाराणसी से गोरखपुर-छपरा तक फायदा, 112 गांवों की लॉटरी निकली

उत्तर प्रदेश में सहजनवां से बांसगाव और न्यू दोहरीघाट तक नई 1320 करोड़ के बजट से 82 किमी लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे  प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर के अलावा बिहार के छपरा तक के रेल यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा.

सहजनवां से बांसगांव तक नई रेल लाइन

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सहजनवां से बांसगांव तक नई रेल लाइन

सहजनवां-बांसगांव के बीच रेल लाइन बिछाने का काम तेजी से प्रगति पर है और इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है. यह रेलमार्ग गोरखपुर से वाराणसी, छपरा और प्रयागराज के लिए नया विकल्प होगा.  

रेल परियोजना का बजट और भूमि अधिग्रहण

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रेल परियोजना का बजट और भूमि अधिग्रहण

इस परियोजना के लिए 1320 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है. 81.17 किमी लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए 403.29 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है.  

 

तीन चरणों में निर्माण कार्य

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तीन चरणों में निर्माण कार्य

पहले चरण में सहजनवां से बांसगांव, दूसरे चरण में बांसगांव से बड़हलगंज, और तीसरे चरण में बड़हलगंज से न्यू दोहरीघाट तक रेल लाइन बिछाई जाएगी. कुल 112 गांवों की भूमि अधिग्रहित होनी है.

अब तक कितना भूमि अधिग्रहण हुआ

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अब तक कितना भूमि अधिग्रहण हुआ

अब तक 57.19 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है. बाकी जमीन के लिए प्रक्रियाएं तेजी से जारी है. और किसानों को मुआवजे भी दिया जा रहा है.  

बांसगांव में प्रमुख क्रासिंग स्टेशन

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बांसगांव में प्रमुख क्रासिंग स्टेशन

नई रेल लाइन पर 12 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें बांसगांव एक प्रमुख क्रासिंग स्टेशन होगा. अन्य स्टेशनों में सहजनवां, पिपरौली, खजनी, गोला बाजार, और दोहरीघाट शामिल हैं.

स्टेशनों का विस्तार और कायाकल्प

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स्टेशनों का विस्तार और कायाकल्प

सहजनवां और दोहरीघाट के मौजूदा स्टेशनों का विस्तार कर उन्हें और आधुनिक बनाया जाएगा. अन्य सभी स्टेशनों का निर्माण भी शुरू हो चुका है.

सरयू नदी पर सबसे लंबा पुल

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सरयू नदी पर सबसे लंबा पुल

सरयू नदी पर 1200 मीटर लंबा रेलवे पुल बनेगा. इसके साथ ही दो उपरिगामी पुल, 15 अंडरपास, 11 बड़े पुल और 47 छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा. 

रोजगार और विकास को मिलेगा बढ़ावा

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रोजगार और विकास को मिलेगा बढ़ावा

इस रेल परियोजना से दक्षिणांचल के लोगों की रेल यात्रा आसान होगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा. 

परियोजना की शुरुआत और कैबिनेट मंजूरी

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परियोजना की शुरुआत और कैबिनेट मंजूरी

इस रेल लाइन को 17 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिली थी. निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने की दिशा में लगातार काम जारी है. 

Disclaimer

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Disclaimer

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

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