किसी अस्पताल ने मरीज को लौटाया तो खैर नहीं, योगी सरकार के ये हैं सख्त आदेश

योगी सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि अब कोई सरकारी अस्पताल मरीज को वापस नहीं लौटा सकता. अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो मरीज को निजी अस्पताल में भेजा जाएगा, जिसका सारा खर्च यूपी सरकार उठाएगी.

किसी अस्पताल ने मरीज को लौटाया तो खैर नहीं, योगी सरकार के ये हैं सख्त आदेश

लखनऊ: कोरोना संक्रमण के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे कि अस्पतालों में अव्यवस्थाओं की शिकायतें भी सामने आ रही हैं. इन शिकायतों पर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है. अस्पतालों को सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी मरीज को कोई भी सरकारी अस्पताल वापस नहीं लौटा सकता, अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो निजी अस्पताल में भेजा जाएगा और निजी अस्पताल में उसका सारा खर्च आयुष्मान भारत के दर पर उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी.

ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायत पर सरकार सख्त 
एक तरफ मरीजों पर महामारी भारी पड़ रही है तो दूसरी तरफ ऐसी शिकायते हैं कि कई अस्पताल इस आपदा का फायदा उठा रहे हैं. कई मरीज ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप लगा रहे हैं, जिस पर सरकार ने सख्ती दिखाई है. ACS हेल्थ , अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक किसी मरीज से ज्यादा पैसे वसूलना एफिडेविट एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है. ऐसी कोई घटना होती है तो जिलाधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फौरन इसकी शिकायत करें.

'शमशान में नहीं लिया जाएगा कोई चार्ज'
ACS सूचना, नवनीत सहगल ने सख्त निर्देश दिए कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु होने पर भी शमशान में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज ना लिया जाए और अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार ही अंतिम संस्कार किया जाए. उन्होंने कहा कि कोई निजी अस्पताल भी मरीजों से अधिक पैसे नहीं वसूल सकता, सबकी दरें तय कर दी गई हैं. प्रदेश में ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध है और प्रयास भी लगातार जारी हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है

प्रदेश में एंटीजन टेस्ट की दरें निर्धारित 
कोरोना के मरीजों से ज्यादा पैसे न वसूले जाएं, इसके लिए सरकार ने हर तरह की दरें निर्धारित की हुई हैं. इसमें एंटीजन टेस्ट और RTPCR टेस्ट भी शामिल है. प्राइवेट अस्पतालों में एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए 250 रुपए का शुल्क निर्धारित है, तो वही RTPCR टेस्ट के लिए 700 रुपए का भुगतान करना होगा. अगर किसी को घर से ही सैंपल देना है तो उसके लिए भी सरकार ने 900 रुपए का दाम तय किया है.

 

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