UP: ​बिजली के बिल की बकाया 'वसूली' के लिए मंदिर-मस्जिद से होगा ऐलान
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UP: ​बिजली के बिल की बकाया 'वसूली' के लिए मंदिर-मस्जिद से होगा ऐलान

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बकाया बिजली बिलों के समय पर भुगतान के लिए अब मंदिरों और मस्जिदों से ऐलान कराने का फैसला किया है. PVVNL का मानना है कि इससे लोग समय पर अपना बिजली का बिल भरने के लिए प्रेरित होंगे. 

सांकेतिक तस्वीर.

मेरठ: उत्तर प्रदेश बिजली विभाग ने लोगों में समय पर बिल भरने के लिए जागरूकता बढ़ाने और अपनी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक अनोखा और दिलचस्प तरकीब निकाली है. PVVNL यानी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बकाया बिजली बिलों के समय पर भुगतान के लिए अब मंदिरों और मस्जिदों से ऐलान कराने का फैसला किया है. PVVNL का मानना है कि इससे लोग समय पर अपना बिजली का बिल भरने के लिए प्रेरित होंगे. 

निगम के प्रबंध निदेशक अरविंद मल्लप्पा बंगारी के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बिजली बिलों के भुगतान के लिए मंदिर और मस्जिदों से अपील की जाएगी। आसान किस्त योजना के तहत लोगों से बिजली बिलों की वसूली के लिए गांव-गांव में कैंप लगाए जाएंगे और लोगों को प्रेरित करने के लिए मंदिर-मस्जिद से ऐलान किया जाएगा।

मंदिरों और मस्जिदों के लाउडस्पीकर से ऐलान
मंदिरों और मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर के जरिये सरकारी योजनाओं के प्रति जन-जागरूकता फैलाने और बिजली बिलों के भुगतान संबंधी जानकारी लोगों को दी जाएगी. PVVNL के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, गौतम बुद्धनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर और बिजनौर हैं. इन सभी जिलों में इस तरकीब को आजमाया जाएगा.

आसान किस्त योजना के तहत गांव में लगेंगे कैंप
PVVNLके प्रबंध निदेशक अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जी मीडिया से फोन पर बातचीत में कहा, "पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बिजली बिलों के भुगतान के लिए लोगो को जागरूक करने की योजना है. इसके लिए मंदिरों और मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किया जाएगा. मंदिरों और मस्जिदों से दिया गया संदेश लोगों के बीच तेजी से पहुंचेगा. आसान किस्त योजना के तहत लोगों से बिजली बिलों की वसूली के लिए गांव-गांव में कैंप भी लगाए जाएंगे. लोगों को अपने बकाए बिल के भुगतान के लिए प्रेरित किया जाएगा. जन सुविधा केन्द्रों पर अधिक से अधिक कैंप लगवाए जाएंगे."

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