हाई कोर्ट का एक आदेश सैकड़ों परिवार पर रोजी-रोटी का संकट, जानें पूरा मामला
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हाई कोर्ट का एक आदेश सैकड़ों परिवार पर रोजी-रोटी का संकट, जानें पूरा मामला

दुकानें बंद करवा रहे जिला प्रशासन से गुहार लगाते वक्त दुकानदारों की आंखें नम दिखीं. वह लगातार गुहार लगा रहे थे कि उन्हें कुछ छूट दे दी जाए. लेकिन जिला प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है, 

हाई कोर्ट का एक आदेश सैकड़ों परिवार पर रोजी-रोटी का संकट, जानें पूरा मामला

अजीत सिंह/जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हाई कोर्ट ने शैक्षिक संस्थानों में किसी भी तरह का व्यवसायिक उद्योग ना चलाने का आदेश दिया है. इसके चलते, जौनपुर के तिलकधारी महाविद्यालय परिसर में बनी हुई दुकानों को जिला प्रशासन सील कर रहा है. इसी क्रम में जिला प्रशासन ने कुछ दुकानों में ताला मार दिया है, तो वहीं कुछ दुकानों को बंद कराने को लेकर आज जिला प्रशासन और दुकानदारों में काफी गहमागहमी का माहौल रहा. 

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कॉलेज प्रशासन ने दुकानदारों को नहीं दी कोई नोटिस
दीपेंद्र विक्रम सिंह की याचिका पर कोर्ट ने अवमानना मानते हुए जिला प्रशासन को 2 अगस्त तक का समय दिया है. इस दौरान दुकान सील करने को लेकर दुकानदार और जिला प्रशासन आमने-सामने दिखे. इस संदर्भ में जानकारी देते हुए दुकानदार अखिलेश सिंह ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने रोजगार का ऑफर देते हुए उनसे पैसे लेकर दुकान बनवाई थी. काली प्रशासन द्वारा यह कहा गया था कि दुकान की चारदीवारी और छत बनाकर उन्हें सौंप दी जाएगी. इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने डेढ़ लाख रुपए भी लिए थे. किसी तरह से कर्ज पर पैसे लेकर उन्होंने कॉलेज को दिया, जिसके बाद उन्हें दुकान किराए पर सौंपी गई. दुकानदार अब आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें दुकान बंद करने के लिए कोई भी नोटिस कॉलेज प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है. 

कोरोना में वैसे ही नहीं थी कमाई, अब दुकान बंद
दुकानदारों का कहना है कि हालांकि जिला प्रशासन कोर्ट के आदेश पर दुकान सील कर रहा है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उनसे पैसे लिए थे और एक नोटिस तक नहीं दी गई. ऐसे में दुकानदार अखिलेश का कहना है कि उनके सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो गया है. दुकानें बंद हो जाने की वजह से कई दुकानदारों के सामने जीविका का मसला भी है. कोरोना की वजह से कोई खास कमाई वैसे भी नहीं हो रही थी और अब हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन दुकानें बंद करवा रहा है.

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दुकानदार मांग रहे कुछ दिन की मोहलत 
दुकानें बंद करवा रहे जिला प्रशासन से गुहार लगाते वक्त दुकानदारों की आंखें नम दिखीं. वह लगातार गुहार लगा रहे थे कि उन्हें कुछ छूट दे दी जाए. लेकिन जिला प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है, ऐसे में छूट देना आसान नहीं है. 

जिला प्रशासन ने पहले ही दे दी थी कॉलेज को नोटिस
वहीं, नगर मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर इन दुकानों को बंद कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ दुकानों को सील कर उस पर नोटिस चस्पा कर दी गई है और चाबी ले ली गई है. वहीं, कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनका सामान अभी बाहर नहीं निकल पाया है. ऐसे में आज शाम तक सभी दुकानों पर ताला लग जायेगा. उसके बाद इन दुकानों को सील कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने यह सूचना कॉलेज प्रशासन को पहले ही दे दी थी.

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