50 हजार संविदा कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा! यूपी में बिजली निजीकरण को लेकर सभी जिलों में धरना-प्रदर्शन

Anti Privatization day: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा निजीकरण के खिलाफ 13 दिसंबर को निजीकरण विरोधी दिवस मनाया जाएगा. सभी बिजली विभाग के कर्मचारी और अभियंता इस दिन सभा करेंगे.

Electricity in UP: उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी और अभियंता 13 दिसंबर को निजीकरण विरोधी दिवस मनाएंगे.  कार्यालय समय के उपरांत समस्त जनपदों, परियोजनाओं और राजधानी लखनऊ में सभा करेंगे. 

हर कार्यालयों में आज बनेगा निजीकरण विरोधी दिवस
कार्यालय समय के उपरांत समस्त जिलों, परियोजनाओं और राजधानी लखनऊ में सभा करेंगे.संघर्ष समिति का आरोप है कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन अनावश्यक तौर पर निजीकरण का निर्णय लेकर ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बना दिया है.  बिजली कर्मचारी शांतिपूर्वक बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने में लगे हुए थे, लेकिन अब प्रबंधन इसे पटरी से उतारने पर तुला हुआ है. 

फायदा फिर भी निजीकरण क्यों?
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने  कहा कि  दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से साल 2023- 24 में प्रति यूनिट 4.47 रुपया मिल रहा है जबकि निजी क्षेत्र की टोरेंट कंपनी से  पावर कारपोरेशन को मात्र  4.36 रुपए प्रति यूनिट मिला है. टोरेंट को बिजली देने में पावर कारपोरेशन को घाटा हो रहा है. फिर भी निजीकरण के ऐसे विफल प्रयोग को पावर कार्पोरेशन प्रबंधन किस कारण से यूपी के बिजली उपभोक्ताओं पर थोपना चाहता है.

बिना मूल्यांकन जमीन सौंपने का आरोप 
समिति के पदाधिकारियों का आरोप है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की  अरबों रुपये की बेशकीमती जमीन  किस आधार पर मात्र एक रुपये में निजी घरानों  को सौंप दी जाएंगी. यह जनता की  परिसंपत्ति है. संविदा कर्मचारी संघ ने बिजली निजीकरण को लेकर बड़ा दावा किया है.  इसके मुताबिक, प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है. इसके साथ ही, कई संविदा कर्मचारियों की नौकरी पर भी खतरा बताया है. लगभग 50 हजार बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है.