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New Expressway in UP: उत्तर प्रदेश में चार नए एक्सप्रेसवे बनेंगे. इसके निर्माण में 1050 करोड़ रुपये की लागत आएगी. जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएंगे तो काशी-प्रयागराज और हरिद्वार की कनेक्टिविटी में सुधार होगा.
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उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की ओर से इनका निर्माण कराया जाएगा. कहा जा रहा है कि योगी सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सड़कों की कनेक्टिविटी को और मजबूत कर रही है.
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रिपोर्ट्स की मानें तो औद्योगिक विकास के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 36 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे. इनमें से 6.50 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रदेश में आ चुका है.
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा. 90.83 किलोमीटर लंबे इस लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 4837.64 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
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छह लेन का यह ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जंक्शन के पास इटावा के कुदरैल से शुरू होगा और फर्रुखाबाद होते हुए हरदोई में समाप्त होगा. इसके लिए 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
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गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विन्ध्य लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा. 320 किलोमीटर के इस लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 22,400 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है.
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यह एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के अंतिम बिंदु प्रयागराज से शुरू होकर सोनभद्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर समाप्त होगा. इसके निर्माण के बाद मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ यूपी की रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी.
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सरकार ने मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने को लेकर गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये रखे हैं. 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना पर 36,230 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है.
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इसे वाहनों की 120 किलोमीटर की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया गया है. साथ ही बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए सरकार ने बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
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बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 9.5 हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है.
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लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) सिटी के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
