 "सरकारी वकीलों को योगी सरकार का तोहफा समेत 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानें कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले")
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Lucknow : योगी कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को कुल 24 प्रस्ताव पास हुए जिसमें खरीफ विपरण वर्ष 2025-26 के मूल्य समर्थन योजना, 'यूपी बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति', ग्रास कास्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल, वकीलों को मानदेय और मासिक भत्ते में बढ़ोत्तरी करने जैसे कई अहम प्रस्तावों की मंजूरी दी गई.
आइये विस्तार से आपको बताते हैं उन सभी 24 प्रस्तावों के बारे में जिन पर योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
1. खरीफ विपरण वर्ष 2025-26 के मूल्य समर्थन योजना के तहत मोटे अनाज मक्का क्रय नीति का निर्धारण मोटे अनाज के अंतर्गत मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 प्रति कुंतल 15 जून से 31 जुलाई तक मक्का क्रय अवधि फिरोजाबाद, आगरा-मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, हापुड़, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, बहराइच, बलिया, गोंडा, फतेहपुर और मिर्जापुर में की जाएगी.
2. जेल में निरुद्ध बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर मृतक बंदियों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान के लिए "यूपी बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति" बनाया गया.
3. नगरीय परिवहन प्रणाली सुद्रण बनाने के लिए "ग्रास कास्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल पर 18 शहरों (आगरा, अलीगढ़ अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद , गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी और नोएडा जेवर सहित) में AC इलैक्ट्रिक बसों के संचालन किया जाएगा.
4. योगी कैबिनेट की बैठक में सरकारी वकीलों को मानदेय और मासिक भत्ते में बढ़ोत्तरी का तोहफा भी दिया गया है, जिससे वकीलों में खुशी की लहर है.
5. मोहनलालगंज में रजिस्ट्री दफ्तर के लिए जमीन का प्रस्ताव पास हो गया.
6. भदोही, मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर और कानपुर नगर में नई जेलों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
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