वृद्धावस्था पेंशन पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इनकम लिमिट से मिलेगी वृद्धा पेंशन, जानें सत्यापन की पूरी प्रक्रिया

र उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में पारदर्शिता लाने और केवल पात्र लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है. आपको बता दें कि अगर सत्यापन के दौरान यदि कोई गड़बड़ी या गलत जानकारी सामने आती है, तो संबंधित व्यक्ति का नाम पेंशन सूची से हटा दिया जाएगा.

Old Pension Scheme in UP: अगर आप वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं या आपके घर में कोई इस योजना का लाभ ले रहा है, तो आपके लिए यह खबर जानना बेहद आवश्यक है. जी हां, योगी सरकार राज्य में इस योजना के तहत पेंशन पा रहे 61 लाख लाभार्थियों का सख्त सत्यापन कराने जा रही है. यह प्रक्रिया 25 मई 2025 तक पूरी की जाएगी.
अब सरकार उन्हीं लोगों को पेंशन देगी जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से कम है.

सत्यापन में ये होंगे मुख्य बिंदु
अपात्र और मृतकों के नाम सूची से हटाए जाएंगे.
हर गांव के 25 सबसे गरीब परिवारों को योजना में शामिल किया जाएगा.
ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ और शहरी क्षेत्रों में एसडीएम करेंगे सत्यापन.
10 प्रतिशत डाटा का क्रॉस वेरिफिकेशन होगा.

समाज कल्याण राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है.उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वे वृद्धजन जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से कम है, वे इस योजना के पात्र हैं.

पेंशन वितरण की प्रक्रिया होगी और पारदर्शी
लाभार्थियों के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से प्रमाणीकरण अनिवार्य
बैंक खातों से लिंकिंग सुनिश्चित की जा रही है ताकि कोई व्यक्ति दोहरी पेंशन न ले सके.
एकीकृत पोर्टल के माध्यम से भुगतान की सुविधा

पहली किश्त जून में
जिन लोगों को पात्र पाया जाएगा, उन्हें जून 2025 में पहली किश्त के रूप में  एक हजार की राशि उनके खाते में दी जाएगी. यह सारी कार्यवाही 'जीरो पावर्टी अभियान' के तहत की जा रही है.

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