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जेवर एयरपोर्ट से करीब मेरठ में भी बनेगा एयरपोर्ट, वेस्ट यूपी में एक और हवाई अड्डा, यूपी सरकार का नया तोहफा

मेरठ के परतापुर हवाई अड्डे से अब जल्द ही 72 सीटर प्लेन उड़ान भरेंगे, सीएम योगी ने मौजूदा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 23 करोड़ भी जारी कर दिये हैं. मामला फिलहाल डीजीसीए में अटका है.

मेरठ हवाई अड्डे को लेकर खुशखबरी

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मेरठ हवाई अड्डे को लेकर खुशखबरी

मेरठ के परतापुर स्थित हवाई पट्टी का विस्तार करने की तैयारी की जा रही है ताकि सहारनपुर, मुरादाबाद के बाद अब मेरठ से 72 सीट प्लेन उड़ाया जा सके. 

मेरठ हवाई अड्डे पर एक ही हवाई पट्टी

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मेरठ हवाई अड्डे पर एक ही हवाई पट्टी

मेरठ के परतापुर में स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर फिलहाल एक ही हवाई पट्टी जो 80 मीटर चौड़ी और 1800 मीटर लंबी है,

हवाई पट्टी के विस्तार की योजना

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हवाई पट्टी के विस्तार की योजना

मौजूदा हवाई पट्टी को अब 280 मीटर चौड़ा और 2280 मीटर लंबा किया जाएगा ताकि यहां से 72 सीटर का हवाई जहान उड़ान भर सके. 

डॉ. लक्ष्मीकांत ने नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात

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डॉ. लक्ष्मीकांत ने नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात

मेरठ हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर बीते दिनों राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात कर मेरठ की हवाई पट्टी के विस्तार और 72 सीटर विमान उड़ाने की सुविधा पर चर्चा की. 

जरूरी जमीन के लिए यूपी सरकार करेगी भुगतान

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जरूरी जमीन के लिए यूपी सरकार करेगी भुगतान

हवाई अड्डे के विस्तार के लिए चार हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जो उपलब्ध है. छह लोगों को इस भूमि के लिए 23 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना है, जिसकी पूरी धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी

एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन सौंपने की प्रक्रिया

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एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन सौंपने की प्रक्रिया

भुगतान होने के बाद यह जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) को दर्ज हो जाएगी. इसके बाद AAI हवाई पट्टी विस्तार का काम शुरू कर देगा, जिससे मेरठ में हवाई सेवा का सपना साकार हो सकेगा.

10 साल से अटका है हवाई पट्टी विस्तार

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10 साल से अटका है हवाई पट्टी विस्तार

सरकार ने जमीन की लागत को देखते हुए पहले से उपलब्ध जमीन पर ही हवाई पट्टी विस्तार कर विमान उड़ाने की योजना बनाई है. यह योजना 2014 में AAI को सौंप दी गई थी, लेकिन दस साल बाद भी इस पर काम शुरू नहीं हो सका.

फंड जारी करने के लिए डीजीसीए की मंजूरी जरूरी

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फंड जारी करने के लिए डीजीसीए की मंजूरी जरूरी

उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग ने 23 करोड़ रुपये जारी करने के लिए DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) से एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) मांगा है. बिना एनओसी के फंड जारी नहीं हो सकता, जिससे काम में देरी हो रही है.

मुख्यमंत्री ने दी फंड जारी करने की शर्त

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मुख्यमंत्री ने दी फंड जारी करने की शर्त

हाल ही में मेरठ में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी को साफ कहा कि डीजीसीए से एनओसी मिलते ही 23 करोड़ रुपये जारी कर दिए जाएंगे. 

मेरठ को हवाई सेवा मिलने की उम्मीद बढ़ी

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मेरठ को हवाई सेवा मिलने की उम्मीद बढ़ी

अगर यह परियोजना पूरी होती है तो मेरठ और आसपास के जिलों के लोगों को सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी. व्यापार और पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा.

डीजीसीए की मंजूरी पर सबकी नजर

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डीजीसीए की मंजूरी पर सबकी नजर

हवाई पट्टी विस्तार और उड़ान योजना को लेकर अब सबकी निगाहें DGCA की एनओसी पर टिकी हैं. एनओसी मिलते ही सरकार फंड जारी करेगी और मेरठ में हवाई सेवा की राह खुल जाएगी.

Disclaimer

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Disclaimer

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

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