500 की जांच, 100 से ज्यादा को नोटिस..रडार पर 100 वर्ग गज से नीचे के प्लॉट, प्राधिकरण की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी

Nainital News: सीएम धामी के निर्देशों के बाद नैनीताल हल्द्वानी रामनगर में प्राधिकरण का नैनीताल जिले में 100 वर्ग गज से नीचे के भूखंडों की जांच पर प्राधिकरण का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है.

नैनीताल न्यूज/विनोद कंडपाल): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद नैनीताल जिले में 100 वर्ग गज से नीचे के प्लॉटों की जांच लगातार चल रही है. सीएम धामी के निर्देशों के बाद नैनीताल हल्द्वानी रामनगर में प्राधिकरण का नैनीताल जिले में 100 वर्ग गज से नीचे के भूखंडों की जांच पर प्राधिकरण का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. शासन और प्रशासन का मकसद जिले में अवैध अतिक्रमण कर हो रही गतिविधियों पर लगाम लगाना है.

100 से ज्यादा को नोटिस
DM नैनीताल के मुताबिक प्राधिकरण को रजिस्ट्री कार्यालय से नैनीताल जिले में 10,000 भूखंडों का एक डेटा मिला है. जिनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है. जिसके लिए टीम फील्ड में जा रही हैं. इस सर्वे के दौरान नक्शा पास न कराए जाने, सरकारी भूमि में अतिक्रमण, जैसे मामले सामने आ रहे हैं. पूरे जिले में अब तक 500 से ज्यादा भूखंडों की जांच की जा चुकी है और 100 से ज्यादा नोटिस दिए जा चुके हैं. जिनका पक्ष सुनने के बाद प्राधिकरण आगे की कार्रवाई को अंजाम देगा.

क्या बोलीं डीएम नैनीताल?
DM नैनीताल ने बताया, संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में टीम द्वारा हल्द्वानी के 56 और रामनगर के 25 गांव में प्राधिकरण अपने कार्रवाई को अंजाम दे रहा है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्राधिकरण पिछले 10 साल के अंदर 100 वर्ग गज के प्लॉटों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है, अधिकतर मामलों में प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन, और मानकों के विपरीत निर्माण करना भी सामने आया है. 100 वर्ग गज से नीचे के प्लॉटों की जांच अभी अगले 10 से 15 दिन और जारी रहेगी.

100 गज के नीचे के प्लाटों की हो रही जांच
वहीं एपी बाज़पेयी, संयुक्त सचिव प्राधिकरण ने कहा, उत्तराखंड में पिछले दिनों कई ऐसे मामले आए हैं. जिसमें सरकारी जमीन पर अतिक्रमण या, 100 वर्ग गज या उससे नीचे के प्लाटों को खरीद कर मानको के विपरीत निर्माण किए गए हैं या फिर व्यवसायिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, जिसको देखते हुए अब उत्तराखंड में 100 वर्ग गज नीचे के प्लॉटों की जांच प्राधिकरण कर रहा है. राज्य के अंदर अवैध अतिक्रमण कर हो रही गतिविधियों को रोका जा सके.