आयोग के अध्य्क्ष गय्यरुल हसन अयोध्या मामले को लेकर जल्द ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी बात करने वकालत कर रहे है.
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शोएब रज़ा, नई दिल्लीः अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमें के बीच राष्ट्रीय अल्पसंख़्यक आयोग के चैयरमेन गययुरुल हसन रिज़वी ने कहा है कि अयोध्या में कभी मस्जिद नहीं बन सकती, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को दरकिनार नहीं किया जा सकता. राष्ट्रीय अल्पसंख़्यक आयोग के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब आयोग के संवैधानिक पद पर बैठकर किसी चैयरमेन ने अयोध्या में राम मंदिर की वकालत की है.
राष्ट्रीय अल्पसंख़्यक आयोग अयोध्या मामले में कोर्ट में पार्टी बनने को भी तैयार है. आयोग के अध्य्क्ष का कहना है कि अगर उनके कोर्ट में पैरवी करने से इस मामले में जल्दी फैसला आता है तो वो कानूनी तौर पर इस पर विचार करेंगेइस मामले में आज (14 नवंबर) आयोग की बड़ी अहम मीटिंग होगी जिसमें आयोग के भी सदस्य और कानूनी सलाहकार मौजूद रहेंगे. इस मीटिंग में आयोग के सुप्रीम कोर्ट में जाने और कोर्ट के बाहर मामले को सुलझाने जैसे तमाम विकल्पों पर बात की जायगी.
आयोग के अध्य्क्ष गय्यरुल हसन अयोध्या मामले को लेकर जल्द ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी बात करने वकालत कर रहे है. गययुरुल हसन रिज़वी का कहना है कि पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानो की सम्मानित संस्था है अगर वो मान जाए तो काफी हद तक मामला कोर्ट के बाहर हल हो सकता है.
राष्ट्रीय अल्पसंख़्यक आयोग का मकसद देश के अल्पसख्यको के अधिकारों की रक्षा करना होता है. गय्यरुल हसन से पहले यहां आईएएस अफसर रह चुके नसीम अहमद अपनी सेवाएं दे चुके है, लेकिन कभी किसी भी अध्य्क्ष ने राम मंदिर या दूसरे मुद्दे पर दिलचस्पी नहीं दिखाई. जानकार मानते है कि गययुरुल हसन अल्पसख्यक कार्य मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी के खास है और गययुरुल हसन रिज़वी का उनका बैकग्राउंड बीजेपी का रहा है, इसलिए वो राम मंदिर मामले में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे है ताकि इस बहाने बीजेपी हाईकमान की नज़रों में आ सके.