लखनऊ: PGI के चिकित्सकों और कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मिलेगा सातवां वेतनमान

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में हुई कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली. इसमें अक्टूबर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण, एसजीपीजीआई के चिकित्सकों को सातवां वेतनमान, किशोर न्याय नियमावली का सृजन, भूगर्भ जल विभाग में खाली पदों को संविदा पर भरने की मंज़ूरी आदि के फैसले लिए गये. राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के विभिन्न पैकेजों के निर्माण के नए बिड डॉक्युमेंट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

इसमें कुल 6 पैकेज होंगे. 45 दिन में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. डिटेल परियोजना रिपोर्ट में अगर कोई संशोधन होता है तो उस पर कैबिनेट से मंज़ूरी लेनी होगी. 296 किमी लंबे एक्सप्रेस-वे का निर्माण अक्टूबर से शुरू हो जाएगा. एक साल में काम शुरू हो जाना बड़ी उपलब्धि है.

अब तक 92.5% ज़मीन अधिग्रहित हो गई है. यह एक्सप्रेस-वे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर,  जालौन और उरई से गुज़रेगा. इसके बनने पर दिल्ली से चित्रकूट की दूरी सिर्फ छह घंटे में तय होगी.

डिफेंस कॉरीडर के लिये भी 1000 हेक्टेयर ज़मीन उपलब्ध हो गई है. पूरी जमीन के अधिग्रहण का लक्ष्य 30 माह का रखा गया है. केंद्रीय किशोर न्याय अधिनियम की जगह नयी किशोर न्याय नियमावली के सृजन को मंज़ूरी दी है. नयी नियमावली में हर ऐसी संस्था का पंजीकरण अनिवार्य है.

बिना पंजीकरण के चलने वाली संस्थाओं पर सरकार का रुख बेहद सख्त होगा. इसमें किशोरों के प्रति अपराध का वर्गीकरण करते हुए सभी स्तरों पर जवाबदेही तय की गयी है. हर तीन माह पर संबंधित जिले के डीएम खुद इसकी समीक्षा करेंगे.

भूगर्भ जल विभाग में तकनीकी अधिष्ठान के समूह ख और ग के सभी पद संविदा पर एक साल के लिए या तब तक भरे जाएंगे, जब तक आयोग से इनकी नियुक्ति नहीं हो जाती. मौजूदा समय में विभागीय और विश्व बैंक से संचालित योजनाओं पर मानव संसाधन की कमी के नाते असर न पड़े इसके लिए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है.

विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के सड़क सुरक्षा घटक के तहत कराए जाने वाले कार्यों को भी कैबिनेट ने मंज़ूरी दी है. इसकी कुल लागत 570 मीलियन डॉलर है. इसके लिए विश्व बैंक 400 मीलियन डॉलर की मदद देगा. बाकी का पैसा राज्य सरकार खर्च करेगी.

इसके तहत गृह, परिवहन और लोकनिर्माण विभाग को 303 करोड़ रुपये के कार्यों की मंजूरी कैबिनेट ने दी है. कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 589.35 एकड़ की जो ज़मीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी जानी है उसमें स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी. बाकी फैसलों के लिये मुख्यमंत्री अधिकृत होंगे.

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के ईपीसी पद्धति पर निर्माण के दोनों पैकेज के बिड डॉक्युमेंट में संशोधन को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गयी. 45 दिन में इसकी प्रक्रिया पूरी होगी. 91 किमी लम्बा फोर लेन ग्रीन एक्सप्रेस की लागत 5555 करोड़ से बढ़कर 5876 करोड़ रुपये हो गई.

बढ़ी लागत से घाघरा नदी के तेज़ बहाव को देखते हुए इस पर बनने वाले पुल का फाउंडेशन और मज़बूत किया जाएगा. इसके लिए करीब 17 फीसद ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है. इससे हैंडलूम, फ़ूड प्रॉसेसिंग, डेयरी और शिक्षण संस्थान के लिए निवेश आएगा. करीब 10 हज़ार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा.

पुरुष स्टाफ नर्स के लिये सेवा नियमावली में बदलाव करने के साथ शैक्षिक योग्यता की विसंगतियां भी दूर की गई हैं. शीघ्र ही 403 पुरुष नर्सों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. इसके अलावा कैबिनेट ने लोहिया इंस्टिट्यूट के सभी शिक्षकों-कर्मचारियों को पीजीआई की तर्ज पर 7वां वेतनमान, कैंसर इंस्टिट्यूट की ओपीडी अक्टूबर से शुरू करने, डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वाविद्यालय में बॉटनिकल गार्डन के लिये एक करोड़ रुपये और योग केंद्र की स्थापना के लिये 25 लाख रुपये की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है.

बीबीएयू में 300 की क्षमता वाले सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिये पांच करोड़ रुपये की किश्त जारी करने की भी मंजूरी कैबिनेट ने दी है. सीपीडब्लूडी इसके लिए कार्यदायी संस्था होगी. निर्माण पर कुल 18.48 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है.

प्रतापगढ़ और सिधार्थनगर मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए क्रमश: 3.10 करोड़,  25.77 लाख रुपये की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है. किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज के चिकित्सतकों और पैरा मेडिकल स्टाफ को पीजीआई की तर्ज पर वेतनमान.

ऑटोनामस मेडिकल संस्थाओं में 1749 खाली पदों में 718 को संविदा से भरे जाने, लोहिया संयुक्त चिकित्सालय और लोहिया इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों के विलय को मंज़ूरी के फैसले के क्रम में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के अदला-बदली की मंज़ूरी भी कैबिनेट ने दी है.

खनन की टेंडरिंग के लिए एमएसटीसी  का कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया गया है. प्रयागराज में बन रही टाउनशिप के लिये 395 करोड़ के प्रस्ताव को घटाकर 295.60 करोड़ रुपये कर दिया गया है. अब इसमें ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को हटा दिया गया है.