जननी सुरक्षा योजना: प्रसूताओं के खाते में भेज दी दो से चार बार रकम, CMO से मांगी गई रिपोर्ट
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जननी सुरक्षा योजना: प्रसूताओं के खाते में भेज दी दो से चार बार रकम, CMO से मांगी गई रिपोर्ट

मामले की पोल तब खुली जब इन आंकड़ो की जांच की गई. इस मामले में सीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई है.

जननी सुरक्षा योजना: प्रसूताओं के खाते में भेज दी दो से चार बार रकम, CMO से मांगी गई रिपोर्ट

पीलीभीत: यूपी के पीलीभीत जिले में स्वास्थ्य विभाग में जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूता को दी जाने वाली आर्थिक मदद में लाखों के गोलमाल का आरोप लगा है. आरोप है कि पिछले दो साल में हुए प्रसव के दौरान विभाग ने 773 प्रसूताओं को दो से चार बार उनके खाते में रकम डाल दी. मामले की पोल तब खुली जब इन आंकड़ो की जांच की गई. इस मामले में सीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई है.

पीलीभीत में महिला अस्पताल सहित अन्य PHC,CHC पर डिलीवरी की जाती हैं. प्रत्येक महिला को सरकार की ओर से जननी सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है. योजना का पैसा सीधा उनके खाते में सीधे भेज दिया जाता है. आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2017 से 2019 के बीच 41074 प्रसूताओं का प्रसव कराया गया, इनमें 37783 प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत 1400 रुपए आर्थिक मदद दी गई.

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डाटा ऑडिट में खुली पोल
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान महालेखाकार इलाहाबाद ने डाटा का ऑडिट किया तो गोलमाल पकड़ में आया. डिजिटल ऑडिट में पता चला कि 773 प्रसूता के खाते में दो से चार बार 1400 रुपए का भुगतान कर दिया गया. इलाहाबाद महालेखाकार की टीम ने सीएमओ को पत्र भेजकर 10 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है. मामला तूल पकड़ने पर स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई. 

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वहीं सीएमओ का कहना है कि ''प्रथम दृष्टया जो हमने देखा है, उसके मुताबिक कोई दिक्कत है नहीं. क्योंकि जो पैसा भेजा गया है वो किसी की पहली या दूसरी डिलवरी होने की वजह से ही खाते में शो कर रहा है. सीएमओ ने जो प्रपत्र मंगा थे वह सारे प्रपत्र मंगा लिए गए हैं और उन्हें इलाहाबाद भेज दिया गया है.''

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क्या है जननी सुरक्षा योजना
गर्भवती महिलाओं और नवजातों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की है. इस योजना में गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के समय 1400 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. जननी सुरक्षा योजना में मदद की यह रकम मां और नवजात शिशु को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के हिसाब से दी जाती है. शहरी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को इस योजना के तहत डिलीवरी के समय पर 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. 

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