देवरिया केस: योगी के मंत्री ने किया पलटवार, कहा, 'बताए किनके राज में ये शेल्टर होम फले-फूले हैं'

नई दिल्ली/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के देवरिया में आश्रय गृह की कई बालिकाओं के गायब होने को लेकर विपक्ष के कड़े तेवर का जवाब देते हुए राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि जो दल इस मामले में राजनीति कर रहे हैं, पहले वे बताएं किनके राज में ये शेल्टर होम फले-फूले हैं. लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि जिन बालिका संरक्षण गृहों में सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, उन्हें मिलने वाली सरकारी सहायता रोक दी जाएगी. आगे तभी उन्हें सहयोग मिलेगा जब वो सभी मानकों पर खरे उतरेंगे.

Those parties are turning this matter into a political one, under whose regime these shelter homes grew: Rita Bahuguna Joshi, UP Women & Child Welfare Minister on #DeoriaShelterHomeCase pic.twitter.com/QfwGlfHZ4K

— ANI UP (@ANINewsUP) August 7, 2018

उन्होंने देवरिया कांड पर बयान देने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया और कहा कि देवरिया कांड पर वही नेता बयानबाजी कर रहे हैं जिनके शासनकाल में अवैध शेल्टर होम बढ़े. उन्हें ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. मंगलवार शाम तक देवरिया कांड की रिपोर्ट आ जाएगी. जो भी मामले में दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मामले की मॉनीटरिंग कर रहे हैं. देवरिया कांड की जांच के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसीएस रेणुका कुमार और एडीजी (महिला हेल्पलाइन) अंजू गुप्ता को भेजा गया. उन्होंने पीड़ित बालिकाओं के बयान लिए.

It was either negligence or connivance, it will be decided when the reports come in. CM is monitoring this. He is very firm that those responsible will not be spared: Rita Bahuguna Joshi, UP Women & Child Welfare Minister on #DeoriaShelterHomeCase pic.twitter.com/0j6SyLhrtv

— ANI UP (@ANINewsUP) August 7, 2018

रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि देवरिया संरक्षण गृह को मान्यता 2010 में दी गई थी. बसपा और सपा सरकार में इस गृह को बढ़ावा मिला. उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 2017 में सीबीआई द्वारा सभी बाल गृहों की जांच की बात सामने आई. हमारी सरकार ने 21 ऐसे गृहों की मान्यता समाप्त कर दी. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में सपा और बसपा ने गलत लोगों को रखा था. हमारी सरकार मामले में 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. मंत्री ने कहा कि देवरिया खुलासे के बाद सरकार पूरी तत्परता से जांच करवा रही है. मां विंध्यवासिनी बालिका संरक्षण गृह मामले में डीपीओ ने 15 नोटिस दिए थे. मामले में स्थानीय स्तर पर लापरवाही हुई है. अगर हम थोड़ी सावधानी से काम करते तो यह घटना नहीं होती. मंगलवार (7 अगस्त) शाम को जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि शेल्टर होम से 24 बच्चियां मिली हैं. बाकी गायब बच्चियों का रिकार्ड से टैली करवाकर पता लगाया जा रहा है. मंडल स्तर पर सरकार बड़े बाल गृह खोलेगी. सरकार केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के सुझावों पर भी अमल करेगी. भाजपा की सरकार जिम्मेदार एनजीओ को काम सौंप रही है, जो बहुत अच्छी तरह से इस काम को आगे बढ़ाएंगे.

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मां विध्यवासिनी नामक होम में छापा मार कर 24 लड़कियों को मुक्त कराया था.  मान्यता रद्द होने के बावजूद यह शेल्टर होम अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था. मामले की संवेदशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ सभी जिलाधिकारियों को महिला एवं बाल संरक्षण गृहों के जांच के आदेश दिए है.