रुद्रप्रयाग: 4 तहसीलों में काम ठप, नहीं बन पा रहे प्रमाण पत्र, लोग परेशान, जानिए आखिर क्यों

रुद्रप्रयाग: 4 तहसीलों में काम ठप, नहीं बन पा रहे प्रमाण पत्र, लोग परेशान, जानिए आखिर क्यों

हरेन्द्र नेगी/ रुद्रप्रयाग: रुद्रप्रयाग जिले की चारों तहसीलों में तहसीलदार और एसडीएम के पद खाली है. इन खाली पदों की वजह से कई जरूरी काम नहीं हो पा रहे. राशनकार्ड और आरक्षण संबंधी और आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कागजात बनवाने के लिए लोगों को काफी परेशानी हो रही है. 

नहीं हो पर रहे हैं जरूरी काम 

रुद्रप्रयाग जनपद की चारों तहसीलों में तहसीलदार का पद खाली होने से विभिन्न प्रमाण पत्रों के साथ ही अन्य जरूरी काम काज नहीं हो पा रहा है. जिसके चलते स्थानीय जनता और बेरोजगार युवाओं को अपने जरुरी कामों को कराने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

दो हजार से ज्यादा प्रमाण पत्र बिना हस्ताक्षर के लंबित 

अलग-अलग तहसीलों में लगभग दो हजार से ज्यादा प्रमाण पत्र बिना हस्ताक्षर के लंबित पडे़ हुए हैं.  इसके अलावा तहसील ऊखीमठ और बसुकेदार में एसडीएम (SDM) का पद भी खाली चल रहा है. 

जनपद में रुद्रप्रयाग समेत ऊखीमठ जखोली और बसुकेदार तहसीलों का संचालन हो रहा है. जिसमें सभी तहसीलों में तहसीलदार के पद तो हैं, लेकिन तहसीलदारों की कमी के चलते आम जनता की समस्याओं का समाधान टाइम पर नहीं हो पा रहा है. 

कोई मेडिकल पर, तो किसी का ट्रांसफर

ऊखीमठ तहसील में तहसीलदार के पास बसुकेदार तहसील का चार्ज था लेकिन उनका ट्रांसफर होने से पूरा कार्य लंबित पड़ा हुआ है. जखोली तहसील की तहसीलदार रुद्रप्रयाग का कार्यभार देख रही थी लेकिन उनके मेडिकल पर जाने से रुद्रप्रयाग और जखोली में भी काम रुका हुआ है. 

नहीं बन पा रहे बेरोजगारों के लिए प्रमाण पत्र 

तहसील ऊखीमठ में लगभग 1200, रुद्रप्रयाग में 300, बसुकेदार में 200  और जखोली में 300 प्रमाण पत्र लंबित पड़े हुए हैं.  रुद्रप्रयाग के प्रबंधक राकेश मोहन का कहना है कि सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए विज्ञप्तियां निकाली गई हैं. लेकिन उन विज्ञप्तियों में लगने वाले कागजात नहीं बन पा रहे हैं.  उन्होंने कहा कि तहसील स्तरों पर तहसीलदार नायब तहसीलदार और एसडीएम नहीं हैं. ऐसे में किस प्रकार से बेरोजगार युवाओं के प्रमाण पत्र बन पायेंगे. वहीं जिलाधिकारी मनुज गोयल का कहना है कि बिना अधिकारियों के काम हो पाना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर अधिकारियों की तैनाती को लेकर शासन को लगातार सूचित  किया जा रहा है.