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चुनाव में बाइक रैली और रोड शो पर बैन लगाने को याचिका दायर, जल्‍द सुनवाई से SC का इनकार

यह याचिका उत्‍तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने दायर की है और मामले में मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई की मांग की.

चुनाव में बाइक रैली और रोड शो पर बैन लगाने को याचिका दायर, जल्‍द सुनवाई से SC का इनकार
बाइक रैली और रोड शो पर बैन लगाने के लिए दायर की गई है याचिका. फाइल फोटो

नई दिल्‍ली : देश में चुनावी शंखनाद बज चुका है. सभी राजनीतिक दल इसके लिए कमर कस रहे हैं. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर मांग की गई है कि चुनावों में राजनीतिक दलों की ओर से होने वाली बाइक रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर जल्‍द सुनवाई से इनकार कर दिया है. यह याचिका उत्‍तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने दायर की है. याचिकाकर्ता ने इस मामले में मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई की मांग की. इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगाई ने मामले पर जल्‍द सुनवाई से इनकार कर दिया है.

 

बता दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से रविवार को बहुप्रतीक्षित 17वीं लोकसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है. 11 अप्रैल से शुरू होने वाला चुनावी समर एक महीने से अधिक समय तक चलेगा. चुनाव आयोग ने लोकसभा और चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम) में विधानसभा के चुनाव का कार्यक्रम घोषित दिया है. इसके तहत सात चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले मतदान के बाद 23 मई को मतगणना होगी. उल्लेखनीय है कि 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव नौ चरण में कराया गया था.

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 18 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरु हो जाएगी. जो कि 23 मई को मतगणना के बाद 27 मई को पूरी होगी.

चुनाव आयुक्तों अशोक लवासा और सुशील चंद्रा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अरोड़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ ही देश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. इसके साथ ही सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी जो मतदाताओं के ‘निर्णय’ को प्रभावित कर सके.

अरोड़ा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान होगा. दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर 18 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिये 19 मार्च को अधिसूचना जारी होगी. जबकि तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर 23 अप्रैल को प्रस्तावित मतदान की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी.

इसी तरह चौथे चरण में नौ राज्यों की 71 लोकसभा सीटों पर 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए दो अप्रैल को, पांचवें चरण में सात राज्यों की 51 सीटों पर छह मई को होने वाले मतदान के लिए दस अप्रैल को, छठे चरण में सात राज्यों की 59 सीटों पर 12 मई को होने वाले मतदान के लिये 16 अप्रैल को और सातवें व अंतिम चरण में आठ राज्यों की 59 सीटों पर 19 मई को होने वाले मतदान के लिए 22 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी.

11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी कराये जाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दौरान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से विधानसभा चुनाव नहीं होगा.  अरोड़ा ने बताया कि पहले चरण में 11 अप्रैल को आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्कम में लोकसभा सीटों के लिए होने वाले मतदान के साथ ही इन राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान होगा. जबकि ओडिशा में चार चरण में 11, 18, 23 और 29 अप्रैल को लोकसभा सीटों के साथ ही विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान होगा.
(इनपुट भाषा से भी)