कांग्रेस से जुड़े ट्रस्ट की संस्था के खिलाफ घोटाले की जांच, 'कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी' का मामला

लखनऊ: कांग्रेस की बागी विधायक अदित‍ि सिंह के पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं. रायबरेली से विधायक आदित सिंह ने 2 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि इस सोसाइटी की व्यावसायिक व आर्थिक गतिविधियों में काफी अनियमितताएं हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing) के डीजी को पत्र लिख कर कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की जांच और अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की मांग की थी. अब सीएम दफ्तर ने उनके इस पत्र का संज्ञान लेते हुए सोसाइटी पर लगे आरोपों के जांच के आदेश दे दिए हैं. 

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बच्चियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के नाम पर ज़मीन ली गयी, दशकों बाद भी उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया। और अब उस जमीन को करोड़ो में बेचने की फिराक में हैं। कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी के उस फर्ज़ीवाड़े और भारी पैसे की गड़बड़ी की जांच के लिए मैने आज आर्थिक अपराध शाखा को पत्र लिखा है। pic.twitter.com/xaZ7nZkYLs

— Aditi Singh (@AditiSinghRBL) November 2, 2020

अदिति सिंह ने आरोप लगाया था कि करोड़ों की जो जमीन स्कूल के लिए आवंटित हुई थी, उसे कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी के पदाधिकारी बेचने की फिराक में हैं. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने अदिति सिंह के आरोप लगाने के बाद इस मामले में कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा था. उन्‍होंने अपने ट्वीट में लिखा, ''कांग्रेस और गांधी परिवार ने वर्षों से रायबरेली की जनता का न केवल भावनात्मक और मानसिक शोषण किया है बल्कि उनके संसाधनों को भी जी भर के लूटा है. कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी घोटाला इसका एक और ज्वलंत उदाहरण है?.''

1976 में हुआ था सोसाइटी का गठन
आपको बता दें कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1976 में गांधी परिवार से जुड़ी कमला नेहरू ट्रस्ट ने एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था. 1135 रुपये सालाना किराए पर रायबरेली के सिविल लाइंस में 5 बीघा जमीन ली गई थी,  जिसको एक शिक्षण संस्थान बनाने के लिए दान में ट्रस्ट को दिया गया था. इसकी डीड 30 साल के लिए थी. सिविल लाइन स्थित कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी की यह जमीन वर्षों से खाली पड़ी हुई थी. 1976 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से रायशुमारी कर भूखंड पर स्कूल खोलने की रजामंदी हुई थी, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो सका.

अदिति सिंह ने लगाए हैं गंभीर आरोप
अब इस 5 बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद है और केस सिविल कोर्ट में विचाराधीन है. वर्तमान में 100 के करीब दुकानदारों ने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है. हाल ही में हाई कोर्ट का आदेश बताकर जमीन खाली कराने का प्रयास हुआ था. अब विधायक अदिति सिंह ने यह मामला शासन स्तर पर उठाया है. अदिति सिंह का आरोप है, ''रायबरेली की इस जमीन पर कभी स्कूल बना ही नहीं. धीरे-धीरे लोगों ने उस पर घर, दुकान बना लीं और बाद में कांग्रेस ने उस जमीन को फ्री होल्ड में परिवर्तित करा ली. इस कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी ने कभी कुछ काम ही नहीं किया और अब इसके पदाधिकारी जमीन को बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं.'' उन्होंने इस मामले में सीएम योगी से कठोर कार्रवाई की मांग की है.