यादव सिंह को बचाने के लिए सपा सरकार ने खर्च किए थे 21 लाख रुपए!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह मामले में सीबीआई जांच से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों पर 21.15 लाख रुपये खर्च किए थे.

यह तथ्य आरटीआई कार्यकर्ता नूतन ठाकुर द्वारा प्राप्त सूचना से सामने आया है. नूतन द्वारा दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले को सीबीआई को स्थानांतरित किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी जो 16 जुलाई 2015 को पहली सुनवाई के दिन ही खारिज हो गई पर तत्कालीन सरकार ने सीबीआई जांच से बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किया था.

आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए चार वरिष्ठ वकील नियुक्त किए थे. इनमें कपिल सिब्बल को 8.80 लाख रुपए, हरीश साल्वे को पांच लाख रुपए, राकेश द्विवेदी को 4.05 लाख रुपए और दिनेश द्विवेदी को 3.30 लाख रुपए दिए गए थे. कुल 21. 25 लाख रुपए इन वकीलों को दिए गए. नूतन ने कहा कि यह वास्तव में अफसोसजनक है कि यादव सिंह जैसे दागी को बचाने के लिए राज्य सरकार ने इतनी भारी धनराशि खर्च की.