योगी आदित्यनाथ ने की कैबिनेट बैठक, 18 फैसलों को दी मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की एक बैठक में 18 फैसलों पर मुहर लगी. इस बैठक में गाजियाबाद में देश का पहला पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट खोलने और बिल्डरों की मनमानी पर नकेल कसने को लेकर अहम फैसले को मंजूरी दी गई. 

योगी सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में 18 महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई है. श्रीकांत शर्मा के अनुसार मां ललिता देवी शक्तिपीठ अमावस्या मेला नैमिषारण्य सीतापुर, मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन, मां विंध्यवासिनी शक्तिपीठ मेला मिर्जापुर को प्रांतीय मेले का दर्जा देने का फैसला लिया गया है. इन मेलों में मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम अब राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा ताकि यहां आने वाले श्रद्घालुओं को कोई दिक्कत न हो. 

श्रीकांत शर्मा के साथ बैठक में मौजूद नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार पॉलीटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट खोलेगी. यह देश का पहला इतना बड़ा इंस्टीट्यूट होगा. सरकार यहां सरकारी खर्च से कई सुविधाएं विकसित करने की योजना बना रही है. यह पॉलीटिकल इंस्टीट्यूट नगर विकास विभाग के अधीन होगा, जो दो साल के भीतर शुरू होगा. इसके लिए 60 बीघा जमीन की व्यवस्था की गई है. 

उन्होंने यह भी बताया कि इस संस्थान में कैसे एडमिशन होगा कौन-कौन इसे पढ़ने आएगा, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, इन सभी जरूरी चीजों के लिए कमेटी भी बनाई गई है. जल्द ही वह अपनी रिपोर्ट देगी. इसमें इस बात की भी व्यवस्था की जाएगी कि दूसरे देशों से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों का भी व्याख्यान कराया जाएगा. 

खन्ना ने बताया कि झांसी में पेयजल की आवश्यकता को देखते हुए माताटीला डैम से पानी लेकर वहां के लोगों को पीने का शुद्घ पानी मुहैया कराया जाएगा. इसके के लिए 600 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली है, जो केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत शुरू की जाएगी. 

अन्य फैसलों को लेकर सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्लास्टिक से यूल बनाने के लिए क्रूड योजना को पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जा रहा है. इसके लिए 100 करोड़ खर्च आएगा, जिसे लखनऊ में स्थापित किया जाएगा. इसे भी आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई. 

उन्होंने बताया कि कैबिनेट में पर्यटन नीति के अंतर्गत पर्यटन स्थलों रामायण सर्किट, बुद्घ सर्किट, मथुरा के बलदेव सर्किट, महाभारत सर्किट, क्राट सर्किट, जैन सर्किट जैसे प्रमुख 11 सर्किट को इसमें शामिल किया गया है. शर्मा ने यह भी बताया कि प्रदेश पर्यटन 2018 की नीति में रोजगार और निवेश की दृष्टि से इसे और बढ़ाया जा रहा है, जिसको आज कैबिनेट में पास कर संशोधन किया गया.

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि फ्लैट लेने वालों के साथ अब धोखाधड़ी नहीं हो सकेगी. सरकार ने बिल्डर्स और बायर्स के लिए नियमावली बनाई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.  

इसके अलावा प्लास्टिक से यूल बनाने, नई शीरा नीति, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में खादी के वस्त्रों पर पांच प्रतिशत की छूट, किसानों के लिए बीज पर अनुदान संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए. पर्यटन नीति में भी संशोधन किया गया है. इसके अलावा खीरी में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने और उत्तर प्रदेश माल व सेवा कर अधिनियम की धाराओं में भी संशोधन किया गया है.  

बैठक में लिए गये फैसले के मुताबिक, उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल से सहायक निदेशक के पद समाप्त कर दिए गए हैं. छह वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद अब जिला युवा कल्याण अधिकारी को उपनिदेशक पद पर प्रोन्नति मिलेगी. 50 प्रतिशत युवा कल्याण अधिकारी सीधी भर्ती से 50 प्रतिशत प्रोन्नति के माध्यम से जाएंगे. 

(इनपुट आईएएनएस से)