UP पंचायत की अधिसूचना जारी, जिन पदों पर पहले कभी नहीं हुआ आरक्षण, उन्हें मिलेगी वरीयता

up panchayat chunav seat list 2021: पंचायत चुनाव में रोटेशन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, पिछले 5 निर्वाचन में हुए आरक्षण का संज्ञान लिया जाएगा. यानी जिन पदों पहले कभी आरक्षण नहीं हुआ है, उन्हें वरीयता दी जाएगी. 

UP पंचायत की अधिसूचना जारी, जिन पदों पर पहले कभी नहीं हुआ आरक्षण, उन्हें मिलेगी वरीयता
up panchayat chunav seat list 2021

पवन सेंगर/लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों में वार्डों के आरक्षण नियमावली जारी कर दी है. इसके अनुसार, पंचायतों में आरक्षण रोटेशन सिस्टम से ही होगा. अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 826 ब्लॉक, 58194 ग्राम पंचायतों में वॉर्डों की संख्या का गठन कर लिया गया है. पंचायत चुनाव में रोटेशन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, पिछले 5 निर्वाचन में हुए आरक्षण का संज्ञान लिया जाएगा. यानी जिन पदों पहले कभी आरक्षण नहीं हुआ है, उन्हें वरीयता दी जाएगी. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 'एससी, ओबीसी, महिला के क्रम में पिछले निर्वाचन को देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा. शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के पदों का आरक्षण जारी किया जाएगा. जिले स्तर पर ग्राम पंचायतों का आरक्षण होगा.''

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आसान भाषा में समझिए कैसे होगा आरक्षण
प्रेस कॉनफ्रेंस के दौरान बताया गया है कि पिछले पांच चुनावों को ध्यान में रखकर आरक्षण नीति लागू की जाएगी. यह देखा जाएगा कि पहले वह पद किसके लिए आरक्षित था. 2015 में आरक्षण की जो व्यवस्था थी वह 2021 के पंचायत चुनाव में नहीं होगी. जो पद शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल कास्ट महिला के लिए हैं, वे अनारक्षित व ओबीसी हो सकते हैं. कोई भी ऐसा पद जो आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं किया गया है वह शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित होगा. जैसे जिला पंचायत का कोई अध्यक्ष पद कभी आरक्षित नहीं रहा तो उसे आरक्षण की श्रेणी में आ सकता है. इसी तरहयह भी देखा जाएगा कोई ऐसा पद जो कभी ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं हुआ है वह ओबीसी के लिए आरक्षित होगा. यही नहीं इसी तरह महिला आरक्षण को भी देखा जाएगा और इसी तरह से क्रम में आरक्षण दिया जाएगा. 

इस दिन से आरक्षित होंगी सीटें
पंचायती राज सचिव ने बताया कि 11 से 15 फरवरी के बीच जिला पंचायतों की 20% सीटें आरक्षित होंगी. प्रदेशभर में 2 जिला पंचायत ऐसी थीं जो आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं आरक्षित हुईं, जबकि 7 ऐसी जिला पंचायतें थीं जो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हुईं. 826 ब्लॉकों में आरक्षण राज्य स्तर पर होगा. 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक, 6 दिन में लिखित आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी.

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इस बार NO Dues भी देना पड़ेगा
पंचायत चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को सहकारी समितियों को पूरा बकाये का भुगतान करना होगा. अन्यथा चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे. यह जानकारी सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता प्रमोद वीर आर्य ने दी है. यह नियम नए उम्मीदवारों के लिए लागू होंगे. 

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