उत्तराखंड: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए त्रिवेंद्र सरकार का तोहफा

सरकार ने तय किया है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पर्यावरण मित्र, स्वच्छता कर्मी है, उनके वेतन से एक-एक दिन के वेतन की कटौती के फैसले को वापस लिया जाए. त्रिवेंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और आशा बहुओं को राज्य सरकार की ओर से सम्मान निधि देने का फैसला किया है.

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके एक दिन का वेतन काटने के फैसले को वापस लिया है. सरकार ने कोरोना काल में आर्थिक संकट को देखते हुए मुख्य सचिव स्तर से निचले स्तर तक के सभी सरकारी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का फैसला लिया था. लेकिन अब सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन न काटने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी. 

COVID-19 फंड के लिए लिया था फैसला 
दरअसल कोविड-19 के चलते राज्य सरकार ने यह फैसला किया था कि मुख्य सचिव स्तर से लेकर निचले स्तर तक सभी कर्मचारियों का प्रतिमाह एक दिन का वेतन कोविड-19 फंड में जमा होगा. इस फैसले को लेकर कुछ कर्मचारी विरोध में भी आए. फिलहाल राज्य सरकार ने इन निचले स्तर के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने तय किया है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पर्यावरण मित्र, स्वच्छता कर्मी है, उनके वेतन से एक-एक दिन के वेतन की कटौती के फैसले को  वापस लिया जाए. 

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सम्मान निधि 
इसके साथ ही त्रिवेंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और आशा बहुओं को राज्य सरकार की ओर से सम्मान निधि देने का फैसला किया है. सम्मान निधि के तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और आशा बहुओं को  1-1 हज़ार रुपए दिए जाएंगे.