त्रिवेंद्र कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, राज्य योजना आयोग में पदों की संख्या बढ़ी

कुलदीप नेगी/देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज राजधानी देहरादून में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई. इस कैबिनेट बैठक में कुल 13 विषय चर्चा के लिए रखे गए. त्रिवेंद्र कैबिनेट ने करीब 53 हजार करोड़ से अधिक के बजट को अपनी मंजूरी दे दी है.

वहीं राज्यपाल के बजट अभिभाषण को भी उत्तराखंड कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. उत्तराखंड एयरोस्पेस रक्षा औद्योगिक नीति को भी त्रिवेंद्र कैबिनेट की सहमति मिल गई. मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में रक्षा उपकरण व एयरोस्पेस उपकरण के डिजाइन तैयार करने संबंधी उद्योगों को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है.

नई आबकारी नीति को त्रिवेंद्र कैबिनेट ने दी मंजूरी
त्रिवेंद्र कैबिनेट ने प्रदेश में नई आबकारी नीति को अपनी मंजूरी दे दी है. नई आबकारी नीति लागू होने के बाद राज्य में शराब की कीमतों में कमी आएगी. जिलाधिकारी बार लाइसेंस दे सकेंगे. उत्तराखंड आबकारी विभाग का वार्षिक राजस्व लक्ष्य 3600 करोड़ रुपये रखा गया है. आबकारी एक्ट में संशोधन को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित करने का अधिकार सरकार के पास रहेगा. 

अब हर जिले में बैठेंगे संभागीय परिवहन अधिकारी
कैबिनेट में परिवहन विभाग के ढांचे में परिवर्तन को भी मंजूरी दे दी गई. अब हर जिले में संभागीय परिवहन अधिकारी बैठेंगे. गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब आवास मंत्री होंगे. जल संस्थान और जल निगम के एकीकरण के संदर्भ में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कमिटी का गठन किया गया है.

राज्य योजना आयोग में अब पदों की संख्या 126
चिकित्सा विभाग में स्टाफ नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी मिल गई है. राज्य योजना आयोग में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने अपनी रजामंदी दे दी है. अब कुल 126 पद होंगे. कैबिनेट में राज्य नदी तटीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने का फैसला लिया गया है. कैबिनेट ने हरिद्वार नगर निगम में 3522 वर्ग लैंड यूज बदलने को हरी झंडी दे दी है. ब्रीडकुल में प्रतिनियुक्ति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.