'मुस्लिम' शब्‍द हटाने के सुझाव पर AMU ने दिया लंबे इतिहास का हवाला

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की तरफ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 'मुस्लिम' शब्‍द हटाए जाने के सुझाव देने पर यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. यूजीसी को उसकी ओर से दी गई आधिकारिक प्रतिक्रिया में इस सुझाव को हास्‍यास्‍पद और निरर्थक बताया है. उसने कहा कि शायद संस्‍थान के लंबे इतिहास और इसके विशेष स्‍थान को नजरअंदाज किया गया है.

एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक, एएमयू रजिस्ट्रार जावेद अख्तर ने सरकार को लिखा है, 'विश्वविद्यालय का नाम हमें अपने इतिहास, उद्देश्य और चरित्र के बारे में एक विचार देता है और इसे संरक्षित करना हमारे बाध्य संवैधानिक कर्तव्य है'. 

आपको बता दें कि पिछले साल यानि 2017 में केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों के एक सरकारी ऑडिट में सलाह दी गई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) और बनारस हिन्‍दू यूनिवर्सिटी (BHU) के नाम से क्रमश: ‘मुस्लिम’ व ‘हिन्‍दू’ शब्‍द हटा लिया जाए, ताकि विश्‍वविद्यालयों का सेक्‍युलर चरित्र प्रदर्शित हो सके. 

पैनल ने कहा था कि इन यूनिवर्सिटीज को सामान्य ‘बनारस विश्वविद्यालय’ और ‘अलीगढ़ विश्वविद्यालय’ के नाम से भी बुलाया जा सकता है. विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा बनाई गई पांच कमेटियों में से एक ने यह ऑडिट 25 अप्रैल को मानव संसाधन मंत्रालय के कहने पर किया था. मंत्रालय 10 केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों में अनियमितताओं की शिकायतों की जांच चाहता था.

समिति ने एएमयू वाइस चांसलर की चयन प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किये थे. समिति ने अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के तुलना करते हुए एएमयू के चयन प्रक्रिया को बढ़ा बताया था. इस पर विश्वविद्यालय ने अपनी प्रक्रिया का बचाव किया और कहा कि यह शीर्ष श्रेणी के विश्व विश्वविद्यालयों के अनुरूप है, जिनके पास अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता है, जो अपने स्वयं के वीसी चुनने के लिए उपयुक्त हैं. एएमयू प्रशासन ने कहा कि ये कोई भी नहीं जानता है कि खोज समिति द्वारा उम्मीदवार की चयन प्रक्रिया में किस उद्देश्य के मानदंड का पालन किया जाता है.