यूपी: कैबिनेट मीटिंग में 13 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, प्रदेश में लगेंगे 22 करोड़ पौधे

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. इस दौरान धारा 370 के लिए राज्यसभा और लोकसभा में प्रस्ताव पेश किए जाने पर मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी. सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 9 अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर 'ग्रीन अर्थ' की सोच को साकार करने के लिए यूपी के सभी जिलों में 22 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और सभी की जियोटैगिंग की जाएगी. इस दिन कासगंज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रयागराज में सीएम योगी पौधरोपण करेंगे.

योगी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रस्ताव में मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला है जो देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. जनसंघ के हमारे सबसे पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो अपनी शहादत दी थी, यह फैसला उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि है. उन्होंने कहा कि अब तक अपने निजी स्वार्थों के चलते तीन परिवार कश्मीर का शोषण कर रहे थे जिनमें मुफ्ती, अब्दुल्ला और कांग्रेस परिवार शामिल थे.

इसके अलावा कैबिनेट में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के ग्रेटर नोएडा में स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य बजट से यूपीडेस्को को स्वीकृत अवमुक्त धनराशि पर आरोपित समस्त ब्याज माफ किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिली. 6 करोड़ 99 लाख रुपये का ब्याज माफ किया गया है. यही नहीं कैबिनेट में उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2019 में प्रथम संशोधन का प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. 

कैबिनेट में आयुक्त, सहारनपुर मंडल, सहारनपुर के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु ग्राम विकास विभाग की भूमि राजस्व विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम की रिहंद जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में एसईसीआई के माध्यम से रिहंद जलाशय की वाटर सरफेस पर 150 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. कैबिनेट में मुख्यमंत्री निराश्रित/गोवंश सहभागिता योजना' के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.

निराश्रित गोवंश को इच्छुक किसानों-पशुपालकों या अन्य किसी व्यक्ति को सुपुर्द किए जाने हेतु प्रस्ताव पास हुआ है. यूपी में अभी 523 पंजीकृत गौशाला हैं जिसे राज्य सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है. इस योजना के प्रथम चरण में 1 लाख गोवंश को सुपुर्द किया जाना है. इस पर 109 करोड़ 50 लाख का खर्च अनुमानित है. डीएम और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में 30 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश गौपालक-किसान को दिया जाएगा.

कैबिनेट में उत्तर प्रदेश सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड लखनऊ द्वारा नाबार्ड से ऋण आहरित करने हेतु शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में स्वीकृत शासकीय गारंटी की अवधि दिनांक 30.06.2020 तक बढ़ाए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव को पास किया गया. इसके अलावा मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने के लिए भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्ताव भी पास किया गया.

इसके अलावा यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल की निर्माण नीति से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली. जिससे 40 हज़ार करोड़ के निवेश की संभावना और 50 हज़ार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.कैबिनेट में राजकीय मेडिकल कॉलेज झांसी ,प्रयागराज , गोरखपुर तथा मेरठ से संबंध चिकित्सालयों में हाउस कीपिंग सेवाओं को आउट सोर्स किए जाने तथा उक्त चिकित्सालयों में स्वीपर के पूर्व से सृजित पदों में से 161 पदों को समर्पित एवं 313 पदों को संबंधित मेडिकल कालेज में हस्तांतरित किए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव पास हुआ है.

इसके अलावा देवारिया के जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के तौर पर डेवलप करने से संबंधित प्रस्ताव पास हुआ है. उप खनिज से संबंधित नियमावली 2019 में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ. ताकि नियम सरल किए जा सकें और जनता को भी लाभ मिल सके.

इनपुट: विनोद