UP Budget 2020-21 : आज पेश होगा योगी सरकार का चौथा बजट, तीन तलाक पीड़िताओं को मिलेगी 6000 रुपये पेंशन

उत्तर प्रदेश के बजट में सभी धर्मों की परित्यक्त महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था किए जाने की तैयारी है...

UP Budget 2020-21 : आज पेश होगा योगी सरकार का चौथा बजट, तीन तलाक पीड़िताओं को मिलेगी 6000 रुपये पेंशन

नई दिल्‍ली : उत्‍तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज विधानसभा में योगी सरकार का चौथा बजट पेश करेंगे. बजट 5.12 लाख करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान है. चालू वित्त वर्ष का बजट 4.79 लाख करोड़ का था, जो अनुपूरक के साथ बढ़कर 4.97 हजार करोड़ रुपये पार कर गया है.

बजट में हो सकता है ये खास

1. उत्तर प्रदेश के बजट में सभी धर्मों की परित्यक्त महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था किए जाने की तैयारी है. प्रदेश सरकार ने इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का प्रावधान किया है. सूत्रों के अनुसार, तीन तलाक पीड़िताओं को 500 रुपये प्रति महीने यानी साल में 6000 रुपये देने की योजना तैयार की गई है.

2. योगी सरकार के चौथे बजट में युवाओं की नौकरी से लेकर स्वरोजगार संबंधी योजनाओं पर फोकस रहने की उम्मीद है.

3. वित्त वर्ष 2020-21 के यूपी के बजट में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान होगा. छह महीने से साल भर तक 2,500 रुपये प्रतिमाह नकद और इसके बाद प्लेसमेंट दिलाने की योजना है.

4. राज्य सरकार इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा को भी प्रमुखता से रखने की तैयारी में है. महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 40 फीसदी अधिक धनराशि दिए जा सकते हैं. 

महिलाओं के कल्याण से जुड़ी अन्य योजनाओं के लिए भी भारी भरकम धनराशि दी जा सकती है.

5. एक साथ पांच एक्सप्रेस-वे पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गाजीपुर-बलिया लिंक और गोरखपुर लिंक और गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए बजट मिलना तय माना जा रहा है.

6. जेवर अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार, अयोध्या के श्रीराम एयरपोर्ट सहित आधा दर्जन नए शहरों में एयरपोर्ट का विकास भी बजट प्रस्तावों में शामिल है.

7. आगरा और कानपुर के साथ मेरठ, वाराणसी और गोरखपुर में रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम आगे बढ़ाने की योजना है.

8. निवेशकों को वित्तीय सुविधाएं देने के लिए बनाई गई नीतियों के लिए भी बजट प्रावधान किया जा रहा है. इससे निवेशकों के प्रोजेक्ट जैसे-जैसे पूरे होंगे, उन्हें वित्तीय सुविधाएं समय से मिलती रहेंगी. निर्यात प्रोत्साहन और ओडीओपी योजना पर फोकस बना रहेगा.

9. किसानों और बटाईदारों के लिए सबसे बड़ी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए बजट में बड़ी राशि मिलने की उम्मीद है.

10. गौ संरक्षण केंद्र के अधूरे काम के लिए बजट मिलेगा.

11. सरयू सहित कई अधूरी सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी बजट मिलेगा. इससे किसानों को फायदा होगा.

12. अयोध्या में श्रीराम की विशालतम मूर्ति की स्थापना से जुड़े क्षेत्र के विकास, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तथा मथुरा में ब्रज परिक्रमा पथ निर्माण सहित इन धार्मिक शहरों के पर्यटन विकास संबंधी नए कामों का एलान हो सकता है. सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक पर्यटन स्थल के विकास की योजना भी बजट में जगह पाने जा रही है. कई अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल भी लिए जा सकते हैं.

13. योगी सरकार ने पिछले बजट में जिन सेक्टर और लाभार्थी समूह को अपने केंद्र में लिया, उन पर फोकस बना रहेगा. महिलाओं से रेप और बच्चों से जुड़े अपराध के लिए बनाए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट के संचालन, बेटियों 

को कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिलाने, बुजुर्गों, महिलाओं के लिए पेंशन और विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए बजट देने की तैयारी है.

14. सामूहिक विवाह योजना के लिए भरपूर बजट देने की तैयारी है.

15. यूपी सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से आगे बढ़ाने की योजना बनाई है. पुलिस फोरेंसिक विश्वविद्यालय के अलावा मंडल स्तर पर फोरेंसिक लैब की स्थापना होगी. पुलिस बल के लिए नई तकनीक, संसाधन और इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं के लिए भी बजट मिलेगा. सचिवालय की पुख्ता सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक उपकरणों के लिए पैसा मिलेगा.

16. पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिए कर्नाटक की तरह प्लेसमेंट हब बनाने का प्रस्ताव है. व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास, सेवायोजन और तकनीकी शिक्षा से पढ़ाई करने वाले बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म से प्लेसमेंट दिलाने की व्यवस्था होगी. यहां से जिन्हें नौकरी दिलाई जाएगी, वे काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी एक साल तक ट्रैकिंग की जाएगी.

17. अलीगढ़, आजमगढ़ और सहारनपुर में राज्य विश्व विद्यालय, गोरखपुर में आयुष विश्व विद्यालय तथा नोएडा में पुलिस फोरेंसिक विश्व विद्यालय और नोएडा में ही राष्ट्रीय कौशल विकास विश्वविद्यालय के लिए बजट का ऐलान हो सकता है.

18. केंद्र की मदद से 10 और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए बजट की व्यवस्था तय मानी जा रही है.

19. श्रमिकों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मंडल स्तर पर अटल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास हो चुका है. इसके लिए बजट दिया जाएगा.

20. तहसील स्तर पर आईटीआई की स्थापना के लिए भी बजट तय माना जा रहा है. इन योजनाओं से युवाओं को घर के पास ही अपनी पसंद की शिक्षा, नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे. अभिभावकों का खर्च कम होगा.

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