UP सरकार ने रद्द की उर्दू शिक्षकों के 4000 पदों पर भर्ती, कहा- 'मानक से कहीं ज्यादा हैं टीचर्स'

अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉ. प्रभात कुमार की तरफ से भर्ती को रद्द करने के बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है.

UP सरकार ने रद्द की उर्दू शिक्षकों के 4000 पदों पर भर्ती, कहा- 'मानक से कहीं ज्यादा हैं टीचर्स'
फाइल फोटो

नई दिल्ली/लखनऊ, (विनोद मिश्रा): उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग में आई 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी है. सरकार का कहना है कि प्राथमिक स्कूलों में मानक से कहीं ज्यादा संख्या में उर्दू शिक्षक तैनात हैं. इसलिए अब और उर्दू शिक्षकों की जरूरत नहीं है. 

अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉ. प्रभात कुमार की तरफ से भर्ती को रद्द करने के बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है. अखिलेश सरकार ने 15 दिसंबर 2016 को उर्दू शिक्षकों के 4000 पदों पर भर्ती शुरू की थी. इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 16,460 रिक्त पदों में से 4000 पदों को सहायक अध्यापक उर्दू भाषा के पदों में बदला गया था.

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इससे पहले अखिलेश सरकार ने अपने शासनकाल में तीन बार उर्दू शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जिसमें परिषदीय विद्यालयों में लगभग 7000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी. पहली बार 2013 में उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए 4280 पदों की घोषणा की गई. फिर इनमें से शेष पदों की भर्ती के लिए 2014 में दूसरी बार भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी. वहीं, तीसरी बार उर्दू शिक्षकों के 3500 पदों के लिए 2016 में शासनादेश जारी हुआ था. 4000 उर्दू शिक्षको कि भर्ती का ये आदेश अखिलेश सरकार ने सरकार जाने के ठीक पहले दिसंबर के महीने में जारी किया था.

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जानकारी के मुताबिक, भर्ती के लिए नौ जनवरी 2017 तक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र लिए गए थे. चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिलों को भेज दी गई थी और काउंसिलिंग की तारीखों का भी एलान हो गया था. काउंसिलिंग होने से पहले ही मार्च 2017 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद योगी सरकार ने उर्दू शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रोक दी थी. यह प्रक्रिया तब से रुकी हुई थी. कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने सरकार को दो महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था.

 वहीं, अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार का ये फैसला गलत है, हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहा है. अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले के लिए वो हाईकोर्ट में रिव्यू पेटिशन फाइल करके शासन देगा.