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यूपी की योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है. ऐसी ही एक योजना के तहत युवाओं को अब 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है वो भी बगैर किसी गारंटी और ब्याज के, ताकि वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें.
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उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अनुसार, 16 मई 2025 तक इस योजना के तहत कुल 2,44,045 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,10,105 आवेदनों को बैंकों को भेजा गया है.और इसमें से 53,649 आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है और 39,835 युवाओं को अब तक ऋण वितरित किया जा चुका है
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“हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर” के मिशन के साथ शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है.
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इस योजना की विशेषता यह है कि इसमें महिलाओं और पिछड़े वर्गों को खास तौर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है. ऋण प्राप्त करने वालों में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं. 8.5% अधिक लाभार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हैं, जबकि 15% अनुसूचित जाति (एससी) और 2.5% अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को इस योजना का लाभ मिला है
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योजना के तहत ऋण वितरण में कानपुर नगर सबसे आगे है, जहां 1339 युवाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है.इसके बाद बरेली (1032), आगरा (1016), महाराजगंज (988), और वाराणसी (961) टॉप-5 जिलों में शामिल हैं.
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ऋण बांटने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने सर्वाधिक 6684 युवाओं को ऋण दिया है. इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा (5489), पंजाब नेशनल बैंक (4770), इंडियन बैंक (4459), और बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (3624) शीर्ष पांच बैंकों में शामिल हैं. इन बैंकों ने योजना की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
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हाल ही में सरकार ने 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी (सीएम युवा) योजना' में कुछ बदलाव किये हैं जिसके तहत जिन युवाओं के पास मान्यता प्राप्त संस्थानों से तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्रों की डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट है, उन्हें योजना में बैंक से ऋण लेने के लिए किसी प्रशिक्षण की जरूत नहीं है.
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ऐसे युवा जो बीई, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस, आर्किटेक्ट आदि क्षेत्रों के डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र रखते हैं वो स्वरोजगार लगाने के लिए तय प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं. और जैसे ही उनका लोन स्वीकृत होगा, पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
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ऐसे युवा जिनके पास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं हैं वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत पांच दिवसीय या न्यूनतम 30 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण लेकर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं.
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लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.
