उत्तर प्रदेश सरकार ने जेएल त्रिपाठी की याचिका पर लखनऊ बेंच में अपना जवाब दाखिल किया.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में डीजीपी पद की चयन प्रक्रिया को लेकर IPS अधिकारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने जेएल त्रिपाठी की याचिका पर लखनऊ बेंच में अपना जवाब दाखिल किया.
यूपी के महाधिवक्ता ने कोर्ट में दायर अपने जवाब में बताया कि डीजी सिविल डिफेंस जेएल त्रिपाठी का नाम डीजीपी पद की प्रक्रिया के लिए भेजी गई सूची में शामिल है. डीजीपी पद के लिए 7 नामों के पैनल में यूपीएससी को जेएल त्रिपाठी का नाम भी भेजा गया है.
आपको बता दें कि, अधिकारी और महानिदेशक (नागरिक सुरक्षा) जेएल त्रिपाठी ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में DGP की मौजूदा चयन प्रक्रिया को चुनौती दी थी. 1986 बैच के अधिकारी जेएल त्रिपाठी (J L Tripathi) की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि वो सूबे के वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग को भेजी गई संभावित डीजीपी की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है. जबकि उनसे जूनियर अधिकारियों का नाम लिस्ट में शामिल है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.
गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह (DGP OP Singh) आगामी 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. ऐसे में नए पुलिस महानिदेशक की तलाश तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को 7 नामों का पैनल भेजा गया है. जिसमें से तीन नामों का चयन होगा.