यूपी बार्ड के सिलबेस और परीक्षा को लेकर योगी सरकार उठाएगी ये कदम

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार स्कूली पाठ्यक्रमों को सरल रूप देते हुए ऐसा बनाने का प्रयास कर रही है कि उनमें राष्ट्रीयता का बोध हो और शारीरिक शिक्षा का समावेश हो. यहां मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में 63वीं प्रदेशीय विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्धाटन करने के बाद मंत्री ने कहा, “पहले पाठ्यक्रमों में झांसी की रानी और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर कविताएं हुआ करती थीं जो नैतिकता का भाव पैदा करती थीं, लेकिन वे विलुप्त हो गईं.' 

1. यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में सुधार को लेकर मंत्री दिनेश शर्मा का बयान
2. राष्ट्रीयता का बोध कराने का उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास
3. परीक्षा में नकल रोकने के लिए उठाए जाएंगे कई अहम कदम

उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि पाठ्यक्रमों में राष्ट्रभक्ति की चीजों का समावेश हो और विद्यार्थी के उज्ज्वल भविष्य बनाने की ओर अग्रसर हों. उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को उनके स्नातक और स्नातकोत्तर तक की पढाई पूरी करने तक हर महीने 2000 रुपये की छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया है.' 

निजी क्षेत्र के स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूलने के संदर्भ में उन्होंने कहा, 'कुछ दिनों के बाद हम यह डिसप्ले करने जा रहे हैं राज्य में निजी क्षेत्र के स्कूलों में शुल्क नियंत्रण किस प्रकार से हों और उनमें समानता किस प्रकार से आए.' शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार तनावमुक्त विद्यार्थी, सुखीमन शिक्षक और गुणवत्तापरक शिक्षा- इन तीन बिंदुओं पर काम कर रही है.'

नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित कराने के लिए सरकार सीसीटीवी कैमरे वाले केंद्रों के चयन पर जोर देगी. माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं के लिए इस महीने के आखिर तक या अगले महीने की शुरुआत में परीक्षा कार्यक्रमों की घोषणा हो जाएगी.
इनपुट: भाषा