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उत्तर प्रदेश: मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए योगी सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉबलिचिंग की घटनाओं पर रोकथाम के लिए गौ सेवा आयोग के साथ मिलकर एक रोडमैप तैयार किया है.

उत्तर प्रदेश: मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए योगी सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

लखनऊ: यूपी में मॉब लिंचिग को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है. मॉब लिचिंग की घटनाओं को देखते हुए अब गौ सेवा आयोग प्रमाणपत्र देगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉबलिचिंग की घटनाओं पर रोकथाम के लिए गौ सेवा आयोग के साथ मिलकर एक रोडमैप तैयार किया है. अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गोवंश को ले जाता है तो गौ सेवा आयोग उसे प्रमाणपत्र देगा. सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आयोग की ही होगी, ताकि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोका जा सके. कल गौ सेवा आयोग की बैठक में सीएम ने ये निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री ने सोमवार देर रात गौ सेवा आयोग की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में सीएम ने निर्देश दिया कि अब गौ पालको को गौ सेवा आयोग प्रमाण पत्र देगा जिससे वो अपने पशुओ को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते है. 

सीएम ने कहा है कि यदि कोई गौपालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर गोवंश ले जाता है, तो संबंधित जिलों के पशु चिकित्साधिकारी अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र मुहैया कराएंगे. गो सेवा आयोग सम्पूर्ण बिंदुओ पर पर्यवेक्षण करें ताकि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लग सके.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई किसान दो गायों को रखता है और उसका व्यवसायिक इस्तेमाल नही करता है तो हम उसे हर गाय के चारे के खर्च के हिसाब से प्रतिदिन 30 रुपये देंगे.  मुख्यमंत्री ने इसे बुंदेलखंड में पॉयलेट प्रोजेक्ट के तौर पर उतारने के निर्देश दिए हैं. 

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेसहारा एवं आवारा पशुओं को गो-संरक्षण केन्द्रों में पहुंचाने के निर्देश भी दिए थे. साथ ही राज्य में गायों के आश्रय स्थलों के वित्तीय प्रबंधन के लिए आबकारी विभाग शराब पर दो प्रतिशत 'गौ कल्याण उपकर' लगाने का प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में लाया गया है.