राहुल गांधी को अठावले की सलाह, दलित से शादी कर लें तो दिमाग हो जाएगा स्थिर

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में ली कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुटकी.

लखनऊ/ राजनेताओं पर चुटकी लेने वाले अपने बयानों के लिए मशहूर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने इस बार लखनऊ में राहुल गांधी को सलाह दे डाली. उन्होंने कहा राहुल गांधी यदि दलित लड़की से शादी कर लें तो उनका दिमाग स्थिर हो जाएगा. इसके बाद वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ज्यादा हमला नहीं बोलेंगे. कांग्रेस अगर वास्तव में सेक्युलर पार्टी है और जाति व्यवस्था खत्म करने की इच्छुक है तो राहुल को दलित लड़की से शादी करके दिखाना चाहिए. वह आज बुधवार को लखनऊ में थे और यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे.

इस मौके पर उन्होंने 18 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली अपनी विशाल रैली की प्लानिंग को सामने रखा. उन्होंने कहा कि इस रैली में उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) एक लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा करेगी. इस महारैली के जरिए अपनी ताकत दिखाएंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी इसमें शामिल रहेंगे. उन्होंने कहा कोशिश तो इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी बुलाने की रहेगी. अगर रैली से अच्छा शक्ति प्रदर्शन हुआ तो आठवले भाजपा से प्रदेश में 8 से 10 सीटें मांग सकते हैं.

पत्रकार वार्ता में अठावले  ने दलित के अलावा अन्य समाज के मतदाताओं को जोड़ने के प्रयासों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि ब्राह्मण मतदाताओं को भी पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कामों को भी गिनाया. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी, आयुष्मान योजना आदि द्वारा दिए गए लाभों की चर्चा की.

राजनीतिक बातों से हटकर अठावले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस और पकड़े जाने पर भी बोले. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर आर्यन गलत पकड़े गए होते तो कोर्ट से अब तक बेल मिल जाती, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि नशा करने वालों को जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेज देना चाहिए. जिस तरह शराब पीने वालों को जेल नहीं भेजा जाता, उसी तरह ड्रग्स का सेवन करने वाले को भी जेल नहीं भेजने का प्रावधान होना चाहिए. अपने मंत्रालय का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने एनडीपीएस अधिनियम की समीक्षा की है और उनका मंत्रालय ड्रग्स कानून में बदलाव का समर्थन करता है.