अजीत सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता में एनकॉर्ड राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई. इस  बैठक में भारत सरकार व राज्य सरकार के अनेक अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए. बैठक में समाज के दुश्मन ड्रग माफियाओं से लेकर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और इसके अलावा एनडीपीएस  (NDPS) पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने ड्रग्स सोर्स की पड़ताल कर उनका पता लगाने और  साथ ही उसका नेटवर्क भी समाप्त करने की बात कही है. इसके आलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए संवेदनशील जिलों में सतर्कता और इंटेलिजेन्स बढाने के निर्देश दिए हैं. 


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मादक पदार्थ बड़ी समस्या 
मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है.  बल्कि एक बड़ी व्यापक समस्या है. इससे निपटने के लिए सभी बल को एकजुट होकर काम करना होगा इसके अलावा ड्रग नके सोर्से कि पड़ताल और साथ ही उनके नेटवर्क का पता लगाकर उनको ख़त्म करने की जरुरत है.


ड्रग ट्रैफिकिंग पर अभियान 
प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, खरीद-फ़रोख़्त और ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही ड्रग को समाप्त करने के लिए पुख्ता इंटेलिजेंस और  बेहतर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. 


दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई 
मादक पदार्थों बेचने और खरीदने वालो पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही बैठक में ये कहा कि जो भी व्यक्ति इस काम में संलिप्त पाए जाएं, उनके खिलाफ कुर्की सहित कठोरतम कार्रवाई की जाए. ड्रग माफिया के पूरे नेटवर्क के खात्मा किया जाना आवश्यक है.


राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रखें चौकसी 
संवेदनशील जिलों में सतर्कता और इंटेलिजेंस को बढाने के निर्देश देते हुए कहा कि अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए. गृह विभाग के साथ-साथ नगर विकास व ग्राम्य विकास विभाग को भी इस अभियान में सहयोग करना होगा. इसके अलावा बेहतर समन्वय के साथ ड्रग माफिया के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.


गोरखपुर में बनेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
उत्तरप्रदेश के गोरखपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी)  का नया जों बनाया जाएगा.  मुख्यालय के भवन के लिए आवश्यक भूमि आदि संसाधनों की उपलब्धता प्रदेश सरकार द्वारा कराई जाएगी. एनसीबी का यह प्रयास प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार की समाप्ति में हमारा बड़ा सहयोगी होगा.


जीरो टॉलरेंस निति अपनाई जाएगी 
ड्रग ट्रैफिकिंग के अवैध कारोबार में संलिप्त लोग समाज के दुश्मन हैं. यह मानवता  के अपराधी हैं. ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए. एनडीपीएस के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी जरूरी है, ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा मिले. एनडीपीएस अधिनियम के तहत सर्वाधिक लंबित मुक़दमों वाले जिलों में विशेष न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए. 


तस्करी के खिलाफ आवाज 
मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए भारत सरकार के एनकॉर्ड पोर्टल और निदान प्लेटफॉर्म का समुचित उपयोग करना चाहिए. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और मजबूत बनाया जाए, ताकि मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक कार्रवाई की जा सके. 


हर महीने होगी एनकॉर्ड की बैठक 
भारत सरकार की मंशा के अनुरूप जिला-स्तरीय और राज्य-स्तरीय एनकॉर्ड की बैठकें नियमित अन्तराल पर की जाएं. इसके अलावा यह बैठक प्रत्येक दशा में हर महीने करने के आदेश दिए हैं.


पुनर्वास की स्थापना 
नशे के आदी लोगों को नशामुक्ति की राह दिखाकर नया जीवन देते हुए उनके पुनर्वास की दिशा में वाराणसी में 'अपना घर' जैसे स्वयंसेवी/गैर सरकारी संस्थाओं ने प्रेरक कार्य किया है. इसके अलावा सभी जिलों में ऐसे गैर सरकारी संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया करना होगा.  प्रथम चरण में सभी मंडल मुख्यालयों पर ऐसे पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की तैयारी की जाए. 


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