लखनऊ: योगी सरकार ने नौकरशाहों को पदोन्नति के रूप में नए साल का तोहफा दिया है. लेकिन इसका फायदा पांच आईपीएस अधिकारियों को नहीं मिलेगा. 1992 बैच के एक, 2009 बैच के तीन और 2010 बैच के एक अन्य अफसर के खिलाफ जांच लंबित होने की वजह से पदोन्नति रोक दी गई है. बुधवार को 1990 और 2010 के बीच आठ अलग-अलग बैचों के आईपीएस अधिकारियों की विभागीय प्रमोशन समिति (डीपीसी) आयोजित की गई.


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जानकारी के मुताबिक डीपीसी 1990, 1991, 1992, 1993 बैच के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) रैंक के आईपीएस अधिकारियों के लिए आयोजित की गई थी. जिनको महानिदेशक (डीजी) रैंक पर पदोन्नत किया जाना था. इसी तरह एडीजी रैंक के लिए 1998 बैच के महानिरीक्षक (आईजी) रैंक के अधिकारियों के लिए भी प्रक्रिया आयोजित की गई थी. साथ ही, 2005 बैच के उप महानिरीक्षक (DIG) रैंक के अधिकारियों को IG रैंक के लिए ध्यान में रखा गया था. राज्य ने 2009 बैच के एसपी-रैंक के अधिकारियों को डीआईजी रैंक और 2010 बैच के एसपी-रैंक के अधिकारियों को चयन ग्रेड पदोन्नति के लिए भी देखा.


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डीपीसी में चयनित अधिकारियों को अब आने वाले महीनों में रिक्त (या नए) पदों के अनुसार पदोन्नत किया जाएगा. इस बीच, कुछ आईपीएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति से कई पद खाली हो जाएंगे, जिनमें दो एडीजी-रैंक के अधिकारी और एक डीआईजी-रैंक के अधिकारी शामिल हैं, जो दिसंबर में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे. इसके अलावा, विभिन्न रैंकों के कम से कम 30 आईपीएस अधिकारी 2023 में रिटायर होंगे. 


इसके अलावा जनवरी 2023 में एक डीजी रैंक, चार डीआईजी रैंक और एक एसपी समेत कुल छह आईपीएस अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे. एक एसपी फरवरी में रिटायर होंगे. डीजी रैंक के एक और अधिकारी मार्च में रिटायर होने वाले हैं.


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