Lakhimpur Kheri Violence Updates: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी का पुत्र और तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच गया है. आशीष मिश्र से क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि अगर पुलिस (UP Police) आशीष के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है.
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लखीमपुर: लखीमपुर खीरी हिंसा केस का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो गया है. वह तय समय 11 बजे से करीब 20 मिनट पहले पहुंचा. उसे क्राइम ब्रांच के पीछे के दरवाजे से भीतर ले जाया गया. क्राइम ब्रांच की टीम ने आशीष मिश्र से पूछताछ शुरू कर दी है. मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्र से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के दौरान आशीष मिश्र का वकील भी मौजूद हैं.
बता दें कि पुलिस लांइस से अजय मिश्रा टेनी का दफ्तर चंद मीटर की दूरी पर है और पूरे रास्ते पर भारी फ़ोर्स तैनात का गई है. अगर आज भी आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश नहीं होते तो फिर पुलिस उनके ख़िलाफ़ कोर्ट से वॉरंट जारी करवा सकती थी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार को फटकार लगाई थी. आशीष मिश्रा को शुक्रवार को पेश होना था. लेकिन जब वो पेश नहीं हुए तो क्राइम ब्रांच की तरफ से उनके घर पर दूसरी नोटिस लगाई.
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लखीमपुर में प्रशासन ने फिर बंद की इंटरनेट सेवा
लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद 5 दिनों से लखीमपुर, सीतापुर और बहराइच में बंद रही इंटरनेट सेवा को प्रशासन ने शुक्रवार देर शाम बंद कर दिया. तिकुनिया में हिंसा और आगजनी में आठ लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, जिससे भड़काऊ बयानबाजी पर अंकुश लगाया जा सके.
इस मामले में केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, वहीं 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया. आशीष मिश्रा को शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ.
सियासी पर्यटन जारी
शुक्रवार को प्रियंका गांधी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी मारे गए किसानों के परिजनों से मिले. विपक्षी दलों के कई नेता भी लखीमपुर खीरी में पीड़ितों से मिल चुके हैं. इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मोदी मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग की.
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तीन अक्तूबर को हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी है. तंज कसते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 302 के आरोपी को नोटिस भेजकर प्लीज आइए, पूछताछ में शामिल हो जाइए कहा जाता है क्या? शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में यूपी सरकार की ओर जांच के लिए उठाए गए कदमों से वह संतुष्ट नहीं है. किसी दूसरी एजेंसी से मामले की जांच कराने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है.
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