योगी सरकार ने अन्नदाताओं को दी बड़ी राहत, अब 100 क्विंटल तक बिना सत्यापन के धान बेच सकेंगे किसान
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योगी सरकार ने अन्नदाताओं को दी बड़ी राहत, अब 100 क्विंटल तक बिना सत्यापन के धान बेच सकेंगे किसान

पहले 50 क्विंटल से ज्यादा उपज के लिए किसानों को सत्यापन करना पड़ता था, जिसमें काफी समय लग रहा था. ऐसे में खरीद में तेजी लाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है. 

योगी सरकार ने अन्नदाताओं को दी बड़ी राहत, अब 100 क्विंटल तक बिना सत्यापन के धान बेच सकेंगे किसान

लखनऊ: योगी सरकार ने प्रदेश के धान किसानों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, किसान अब बिना सत्यापन के 100 क्विंटल धान बेच सकेंगे. अभी तक यह सीमा 50 क्विंटल थी, जिसमें सरकार ने इजाफा कर दिया है. किसानों को धान की बुवाई के बाद ही इसका सत्यापन करना पड़ता है. इसकी पूरी प्रक्रिया SDM के यहां पूरी होती थी. किसानों को इसके लिए चक्कर लगाने पड़ते थे.

खरीद में तेजी लाने के लिए उठाया कदम
आपको बता दें कि पहले 50 क्विंटल से ज्यादा उपज के लिए किसानों को सत्यापन करना पड़ता था, जिसमें काफी समय लग रहा था. खरीद में तेजी नहीं आ रही थी. जानकारी के मुताबिक, अब तक 4,321.78 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है. 18 दिनों में 889 किसानों से ही धान खरीदा जा सका है. ऐसे में खरीद की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है.

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गौरतलब है कि धान खरीद में बुआई के रकबे के सत्यापन के बिना धान नहीं बेच सकते थे. लेकिन इसी महीने की शुरुआत में 50 क्विंटल तक रकबे के सत्यापन की शर्त हटा दी गई थी. अधिकारियों के न मिलने पर अन्नदाताओं को तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते था, जिससे अब उन्हें निजात मिल जाएगी. हालांकि, चकबंदी के तहत गांवों के किसानों का धान, चकबंदी सबंधी सर्टिफिकेट के ऑनलाइन सत्यापन के बाद ही खरीदा जा सकेगा. इस बार कॉमन धान श्रेणी 1940 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के धान का मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. 

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कब तक चलेगी खरीद? 
यूपी में मंडियों में सरकारी दर पर धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो 28 फरवरी तक चलेगी. लखनऊ संभाग के  हरदोई, लखीमपुर तथा सम्भाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी जनपद में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक खरीद होगी. जबकि लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव व चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज मंडलों में खरीद 1 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी 2022 तक चलेगी.

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