71 साल के हुए PM Narendra Modi, जानें बतौर प्रधानमंत्री लिए गए उनके 11 ऐतिहासिक फैसले

Prime Minister Narendra modi Birthday Special:मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं और देश का सिर सम्मान से ऊंचा उठा है. इसी के साथ भारत से प्रचलित हुए योग को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति दी.

71 साल के हुए PM Narendra Modi, जानें बतौर प्रधानमंत्री लिए गए उनके 11 ऐतिहासिक फैसले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( फाइल फोटो)

सूरज पाठक/नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)  का आज 71वां जन्मदिन है. पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (Happy Birthday Narendra Modi) के अवसर पर हम आपको 11 ऐसे फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने भारत के इतिहास को ही बदल के रख दिया. प्रधानमंत्री (Prime Minister) की कुर्सी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए, जिससे हर कोई दंग रह गया. 

1. मुफ्त में वैक्सीन देने का फैसला 
कोरोना आपदा से नागरिकों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक नागरिक को केंद्र की तरफ से मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला लिया. इसके बाद कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में शुरू हुआ. 'सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन' अभियान के तहत एक दिन में 1 करोड़ से अधिक डोज दिए गए हैं. भारत में कोविड-19 टीकाकरण ने करीब 67 करोड़ का अहम पड़ाव पार कर लिया है.

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2. संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस मनाने की दी स्वीकृति
मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं और देश का सिर सम्मान से ऊंचा उठा है. इसी के साथ भारत से प्रचलित हुए योग को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति दी. इससे दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है. 

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3. मुस्लिम महिलाओं को 'तीन तलाक' से दिलाई निजात 
मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया. मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019' को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया. एक अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया.

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4. नागरिकता संशोधन कानून बनाया 
मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को 10 जनवरी 2020 को अमलीजामा पहनाया. इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है. इस कानून में किए गए बदलाव को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोगों की जानें भी गईं. मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया. इसके बावजूद सरकार ने अपने कदम नहीं खींचे.

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5. आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किया 
पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे एतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर को लेकर लिया, जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है. जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ-साथ राज्य को दो हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया. मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में 'एक देश, एक विधान और एक निशान' लागू हो गया है.

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6. संसद में पास कराया 'जीएसटी'
भारत में नया 'गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स (जीएसटी)' और 'सवर्ण आरक्षण' का मामला लंबे समय से अटका हुआ था. मोदी सरकार ने सत्ता में आने के तीन साल बाद संसद से जीएसटी को पास कराया और यह देश में एक जुलाई 2017 से लागू हो गया. देश में कर सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम था. जीएसटी लागू करने का मकसद एक देश- एक कर (वन नेशन, वन टैक्स) प्रणाली है. जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद की कीमत हर राज्य में एक ही हो गई है और राज्यों को उनके हिस्सा का टैक्स केंद्र सरकार देती है.

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7. सवर्ण आरक्षण पर फैसला लिया 
सवर्ण आरक्षण की मांग देश में लंबे समय से हो रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने हाथ नहीं डाला. मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी समय (2019 के जनवरी) में सवर्ण समुदाय को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया. इस सवर्ण आरक्षण विधेयक को दोनों सदनों से पास कराकर कानूनी अमलीजामा पहना दिया. इसके जरिए सवर्ण समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं.

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8. सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का फैसला 
नरेंद्र मोदी सरकार और सेना ने जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन कर ये दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी विकसित देश से कम नहीं है. उरी आतंकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आधा हिस्सा सो रहा था और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी. भारतीय कमांडोज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया था. इसके बाद पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया. भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था. 

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9. हर घर में बिजली पहुंचाने का लिया फैसला 
पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर को बिजली पहुंचाने के लिए 2017 में 'सौभाग्य योजना' की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया और सरकार का दावा है कि वह हर घर तक बिजली पहुंचाने में सफल रही है. मोदी सरकार के केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय 2018 में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत एक करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा, जिसे 2022 में पूरा किया जाना है. मोदी सरकार की इस योजना का लाभ भी काफी लोगों को मिला.

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10. घरों तक पेयजल पहुंचाने का फैसला 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने और सभी देशवासियों के लिए शुद्ध एवं पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए हर 'घर नल, हर नल जल' योजना का ऐलान किया. इस योजना के तहत लोगों के घरों तक पाइपलाइन के द्वारा पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है. इसके तहत केंद्र सरकार 2024 तक देश के सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है.

11. स्वच्छता के लिए लोगों को किया जागरूक 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है देश को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की. पीएम ने देश, शहर, गांव को स्वच्छ करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर मिशन चलाया. गांव में शौचालय बनवाए गए, शहरों को स्वच्छता की कसौटी पर परखा जाने लगा. अब हर शहर, गांव के लोग स्वच्छता की आदत अपना रहे हैं.

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