किसानों के लिए बड़ी खबर: केंद्र के बाद योगी सरकार भी दे सकती है `सम्मान निधि`, इतने हजार रुपये देने का प्रस्ताव!

लखनऊ: पिछले लोकसभा चुनाव (Loksabha Chunav) में गेम चेंजर साबित हुई पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) का प्रयोग UP की योगी सरकार भी कर सकती है. राज्य के 2.42 करोड़ से ज्यादा किसानों (Farmers) को स्टेट के खजाने से भी नकद धनराशि देने का प्रस्ताव है. कितना धन तय किया जाए, इसका निर्णय होना बाकी है. इस पर अंतिम फैसला 16 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में होने की संभावना जताई जा रही है. मुख्यमंत्री योगी इसी दिन अनुपूरक बजट में इसका ऐलान कर सकते हैं.

लखनऊ में 16 दिसंबर को कैबिनेट बैठक
लखनऊ में 16 दिसंबर को कैबिनेट बैठक होगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 3600 रुपये से 6000 रुपये प्रति साल का प्रस्ताव है. कितनी राशि तय की जाए, इसका निर्णय होना बाकी है. इस पर आखिरी फैसला कैबिनेट की बैठक में होने की संभावना है. मुख्यमंत्री इसी दिन अनुपूरक बजट में इसका ऐलान कर सकते हैं. 

पिछले लोकसभा चुनाव में किया था ऐलान
केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में लघु और सीमांत किसानों के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष (2000-2000 रुपये की 3 किस्त) देने का ऐलान किया था. इस योजना की घोषणा से मोदी सरकार की बड़े बहुमत से जोरदार वापसी हुई थी. 

यह धनराशि केंद्र से मिलने वाली राशि से अलग होगी
किसान आंदोलन से खराब हुए माहौल, महंगाई से खेती की बढ़ती लागत से किसान काफी परेशान हैं. इसके बावजूद लगातार फीडबैक आ रहा है कि 6,000 रुपये सम्मान निधि पाने वाले छोटे और मझोले किसान सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. योगी सरकार इस किसान मतदाता वर्ग को पूरी तरह एक साथ रखने के लिए यूपी चुनाव से पहले अपने बजट से अतिरिक्त धनराशि देने पर विचार कर रही है. यह धनराशि केंद्र से मिलने वाली राशि से अलग होगी. ऐसा माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के अंश पूंजी के लिए भी धनराशि दिए जाने की संभावना है.  महिला कल्याण, समाज कल्याण, शिक्षा व चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कुछ प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है.

जानें क्या है पीएम किसान सम्मान निधि?
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार किसानों द्वारा किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए खेती के लिए दिए जाते हैं. केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत किसानों को कर्जमुक्त कराने के लिए की गई है. सरकार 6,000 रुपए साल भर में 3 किश्तों में देती है. जिसके तहत 4 महीने में एक किश्त किसानों के खाते में भेजी जाती है. पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच भेजी जाती है. हर किस्त में 2000 रुपये दिये जाते हैं.