उत्तराखंड में बनेगा चारधाम श्राइन बोर्ड, राज्य कैबिनेट ने लगाई इन प्रस्तावों पर मुहर

सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में करीब 36 बिन्दुओं पर चर्चा की गई. इसमें से 35 बिन्दुओं पर राज्य कैबिनेट की मुहर लगी. 

उत्तराखंड में बनेगा चारधाम श्राइन बोर्ड, राज्य कैबिनेट ने लगाई इन प्रस्तावों पर मुहर
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में आए तीन दर्जन प्रस्तावों में से करीब 35 प्रस्तावों पर राज्य कैबिनेट की मुहर लगी.

देहरादून: त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड चारधाम श्राइन बोर्ड विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई है. वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी श्राइन बोर्ड का अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला किया है. राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड चारधाम श्राइन प्रबंधन अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी. इसके तहत अब राज्य के चारधाम के साथ ही 51 मंदिर इसके अंतर्गत आएंगे. 

कैबिनेट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बकाया भुगतान को लेकर भी फैसला लिया है कि अब पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया भुगतान सरकारी अधिकारियों को देय दर से 25 फीसदी अधिक भुगतान के आधार पर देय होगा. यानी पूर्व मुख्यमंत्रियों को इसी दर से भुगतान करना होगा. इसके अलावा 2020 अप्रैल महीने में राज्य में वेलनेस समिट को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इसके लिए 25 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है. कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा. बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में आए तीन दर्जन प्रस्तावों में से करीब 35 प्रस्तावों पर राज्य कैबिनेट की मुहर लगी.

बुधवार को सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में करीब 36 बिन्दुओं पर चर्चा की गई. इसमें से 35 बिन्दुओं पर राज्य कैबिनेट की मुहर लगी. इनमें राज्य सरकार द्वारा चारधाम के लिए श्राइन बोर्ड के गठन को मंजूरी देना प्रमुख था. बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम सहित 51 मंदिर को इसमें शामिल किया गया है. इसके लिए सरकार चारधाम विकास बोर्ड बनाएगी. जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन वो भी सिर्फ हिन्दू. वहीं, आईएएस अधिकारी इसके सीईओ होंगे. 

उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय
1. उत्तराखण्ड चारधाम श्राइन बोर्ड प्रबंधन अधिनियम 2019 को मंजूरी दिया गया. इसके अतंर्गत 51 मंदिर शामिल होंगे. वर्ष में एक बार बोर्ड की बैठक अनिवार्य होगी. यह बोर्ड वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी की तर्ज पर चलेगा. प्रत्येक के हक-हकोक सुरक्षित होंगे.
2. पूर्व मुख्यमंत्री की सुविधा हेतु समुचित किराया का निधारण किया गया. यह दर सरकारी कर्मचारियों द्वारा देय से 25 प्रतिशत अधिक होगा.
3. एंटी-सेपेट्री बेल को मंजूरी दी गई.
4. उत्तराखंड अरबी फारसी मदरसा बोर्ड नियमावली बनाई गई.
5. कैलाश खेर के 1 करोड़ 73 लाख का भुगतान करने का निर्णय.
6. कोऑपरेटिव निगम शुगर मिल के लिए बैंक ऋण हेतु 1 प्रतिशत शासकीय गारंटी की माफी.
7. स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित परिजनों के लाभ पौत्र और पौत्री को मिलेगा.
8. धर्मावाला में हॉस्पिटल चैरिटी मानचित्र शुल्क 47 लाख रूपये की छूट.
9. परेड ग्राउंड स्थित 8.4 एकड़ भूमि आवास विभाग मॉडन दून लाईब्रेरी हेतु 3000 वर्ग मी. भूमि निःशुल्क देगा.
10. उत्तराखण्ड मॉल सेवाकर अधिनियम में संशोधन.
11. विज्ञापन अनुश्रवण समिति की गाईडलाइन बनी.
12. जी.एस.टी पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना बीमा लाभ 5 लाख होगा.
13. हाई स्पीड डीजल हेतु लाईसेंस के लिए हर वर्ष के स्थान पर 20 साल की अवधि होगी.
14. जमीदारी भूमि विनाश अधिनियम अध्यादेश की जगह विधानसभा में लाया जायेगा.
15. उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड अध्यादेश में संशोधन.
16. उत्तराखण्ड वेलनेस समिटि योजना 2020 अप्रैल में होगा. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे. मुंबई, कोचिच्च, हैदराबाद, अल्मोड़ा में रोड़ शो और शिखर सम्मेलन होगा. इसका बजट 25 करोड़ होगा तथा यू.एस.ए., यू.ए.ई, चीन, थाईलैंड पार्टनर देश होंगे.
17. उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2019 में संशोधन की अनुमति.
18. मंत्री/मुख्यमंत्री वेतन भत्ते के आयकर हेतु विधेयक लाया जायेगा.
19. सूक्ष्म उद्योग में अलोमा निधि में सभी सुविधायें ए श्रेणी को मिलेगी.
20. एक ही परिसर अथवा आस-पास वाले 19 आई.टी.आई. को 9 आई.टी.आई. में बदला जायेगा.
21. राज्य सहकारी चीनी मिल गदरपुर के 110 करोड़ किसानों एवं कर्मचारियों का देय बकाया हेतु इसकी 45 हेक्टियर भूमि का उपयोग किया जायेगा एवं सितारगंज को दीर्घकालीन लीज पर दिया जायेगा.
22. लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जायेगा.
23. जमीदारी भूमि विनाश अधिनियम दिव्यांग जन्म हेतु 5 प्रतिशत का आरक्षण आवासीर एवं कृषि भूमि पट्टे में दिया जायेगा.
24. नैनीताल प्रशासनिक अकादमी के सहायक निदेशक निःसवंर्गीय पद को सहायक निदेशक में बदला जायेगा.
25. इको सेंसटिव जोन में संशोधन करके, अस्कोट का कोई ग्राम नहीं लिया जायेगा.
26. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण बोर्ड नियमावली बनेगी.
27. न्यू छात्राओं वाले बंद 301 विद्यालय में आंगनवाड़ी चलाया जायेगा.
28. योग फाउण्डेशन पछवादून को रास्ते में छूट प्रदान की जायेगी.
29. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन का वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया जायेगा.
30. आंगनवाड़ी में सप्ताह में 2 दिन, 2 अण्डे और 2 केले दिये जायेंगे.
31. बेसिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसे विद्यालय जिनके पास भवन नहीं हैं, 16 लाख रूपये की लागत से बांस परेसा का भवन होगा.
32. श्रमसेवा नियमावली 2019 का प्रख्यापन किया जायेगा.