उत्तराखंड में बेनामी संपत्ति पर बनेगा कानून, स्‍कूल-अस्‍पताल में होगा जब्‍त संपत्‍त‍ियों का इस्‍तेमाल

देहरादून: उत्तराखंड सरकार जल्द ही बेनामी सम्पति का कानून लेकर आने वाली है. सरकार के अनुसार, बेनामी सम्पति को जब्त करने के लिए एक कठोर कानून बनाया जायेगा, ताकि प्रदेश में कोई भी भ्रष्टाचारी पनप न सकें. हाल में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है.

बेनामी सम्पत्ति पर बनेगा कानून
इसके अलावा राज्य में जल्दी ही बेनामी सम्पत्ति पर भी कानून बनाने की कवायद शुरू होगी. सरकार एक कड़ा कानून लाकर सभी बेनामी सम्पत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर रही है. सरकार के पास जब्त हुई सम्पत्ति के इस्तेमाल का भी पूरा प्लान है. जब्त बेनामी सम्पत्ति का उपयोग स्कूल, अस्पताल आदि जनहित कार्यों में किया जा सकता है.

गौरतलब है कि वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन एक्ट बनाया था,  जिसके द्वारा बेनामी लेनदेन एक्ट 1988 में संशोधन कर इसे और मजबूत बनाया गया. एक्ट के तहत बेनामी लेनदेन पर रोक है और बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है.

भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत कहते हैं "भ्रष्ट्राचार के विरूद्ध हम सब को धर्मयुद्ध की तरह लड़ना होगा. किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नही किया जाएगा चाहे वह कोई भी हो." त्रिवेन्द्र रावत आगे कहते हैं "हमने हमेशा प्रयत्न किया है कि हमारी सरकार अपनी संस्कृति को बढ़ाने वाली, विकास के लिए काम करने वाली तथा भ्रष्ट्राचार मुक्त सरकार हो. इस दिशा में हम काफी मजबूती से कार्य कर रहे है. आज हम पूर्ण विश्वास से यह कह सकते हैं कि हमारी सरकार पूर्ण भ्रष्ट्राचार मुक्त है. हमने भ्रष्ट्राचार को मिटाने हेतु कई कदम उठाए हैं. भ्रष्ट्राचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है. हमने संकल्प लिया है कि हम हर क्षेत्र में भेदभाव रहित तथा भ्रष्ट्राचार मुक्त विकास करेंगे."