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उत्तराखंड: 108 आपातकालीन सेवाओं के मामले में कोर्ट सख्त, कैंप कंपनी को हाजिर होने का आदेश

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की तरफ से सरकार की दलील का खंडन करते हुए कहा कि राज्य मे 108 स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर लगातार गिर रहा है और जिसकी लापरवाही से कई लोगो की जान चली गई.

उत्तराखंड: 108 आपातकालीन सेवाओं के मामले में कोर्ट सख्त, कैंप कंपनी को हाजिर होने का आदेश
फाइल फोटो

नैनीताल/राजू पांडेय उत्तराखंड में संचालित होने वाली 108 आपातकालीन सेवाओं की चरमराती व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट मे अहम सुनवाई हुई इस दौरान कोर्ट मे सरकार की तरफ से पूरे मामले मे जवाब दाखिल करते हुए कहा गया कि 108 आपातकालीन सेवा पूरी तरह से कार्य कर रही है. जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की तरफ से सरकार की इस दलील का खंडन करते हुए कहा कि राज्य मे 108 स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर लगातार गिर रहा है और जिसकी लापरवाही से कई लोगो की जान चली गई.

जिस पर कोर्ट ने दोनों की पक्षों की दलील को सुनने के बाद 108 एम्बुलेंस सेवा को संचालित करने वाली कैंप कंपनी को कोर्ट के समक्ष हाजिर होने के आदेश पारित करते हुए पूरी रिपोर्ट तलब की है और मामले की सुनवाई के लिये आगामी 27 अगस्त की तिथि नियत की है.

आपको बता दें कि समाजसेवी अनु पंत की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट मे एक जनहित याचिका दायर कर उत्तराखण्ड मे संचालित होने वाली 108 आपातकालीन सेवाओ के गिरते स्तर व लचर स्वास्थ्य सेवाओ का हवाला देते हुए उसे दुरूस्त करने की मांग की थी.

जिसके बाद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को पूरे मामले मे नोटिस जारी किये थे साथ ही कोर्ट ने सरकार से टिहरी हादसे मे 9 बच्चो की दर्दनाक मौत व 108 सेवा की भूमिका पर भी सवालियां निशान लगाते हुए जवाब तलब किया था और पूरे मामले की सुनवाई के लिये आज यानि 19 अगस्त की तिथि तय की थी.

जिस पर सरकार की तरफ से गोलमोल जवाब दाखिल किया गया जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस पूरे मामले मे प्रति शपथपत्र दाखिल करने को कहा है.