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उत्तराखंड: कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, राशनकार्ड धारकों को अब हर माह मिलेगी 2 किलो दाल

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमें से 12 को मंजूरी मिली. 

उत्तराखंड: कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, राशनकार्ड धारकों को अब हर माह मिलेगी 2 किलो दाल
सचिवालय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी दो अलग-अलग विभागों का एकीकरण किया गया है.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार अब प्रदेश के राशनकार्ड धारकों को प्रतिमाह 2 किलो दाल कम दाम पर उपलब्ध करवाएगी. कैबिनेट ने मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका लाभ राज्य के 23 लाख 80 हज़ार परिवारों को होगा. इसके साथ ही सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट टीचर के मानदेय को बढ़ाकर 35,000 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया. सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमें से 12 को मंजूरी मिली. 

 

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी:

1. उच्च शिक्षा राजकीय महाविद्यालय गेस्ट टीचर फेकेल्टी के मानदेय प्रावधान में वृद्धि की गई है. अब इसके अन्तर्गत गेस्ट टीचर फेकेल्टी को 35,000 रूपये निर्धारित की गई है. इन्हें 40 पीरियड पढ़ाने होंगे. टाइम टेबल बनाने की जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी. इससे कुल 557 गेस्ट टीचरों को लाभ मिलेगा. 
2. राजकीय सेवायें/निगम/सार्वजनिक उद्यम/शिक्षण संस्थाओं में सीधी भर्ती हेतु आरक्षण व्यवस्था रोस्टर पुर्ननिर्धारण के लिए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या की अध्यक्षता में समिति बनाई गई. इसके अन्य सदस्य कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और केबिनेट मंत्री अरविन्द पाण्डेय भी रहेंगे.  

3. उत्तराखण्ड सार्वजनिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण व्यवस्था में संशोधन करते हुये पुत्र/पुत्री को भी लाभ देने का निर्णय लिया गया है. 

4. मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अन्तर्गत कुल 23 लाख 80 हजार राशन कार्ड धारकों को मसूर, चना, मलका दाल के अन्तर्गत कुल 2 किलो दाल के लिए 15 रूपये की सब्सिीडी दी जायेगी. दाल की कीमत भारत सरकार निर्धारित करेगी.  

5. सचिवालय स्तर पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का एकीकरण किया गया है. मूल विभाग यथावत रहेंगे.  

6. उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम -2003एक्ट में संशोधन के अन्तर्गत अधिक सवारी पर प्रति सीट 25 रूपये और वातानुकुलित के लिए 40 रूपये जुर्माने के वृद्धि दर को वापस लिया गया. पूर्व व्यवस्था के अनुसार अधिक सवारी पाये जाने पर 5 गुना टैक्स जुर्माना लिया जायेगा. इसमें ड्राइवर कन्टेक्टर शामिल नहीं रहेगा.  

7. शासन स्तर पर योजनाओं/परियोजनाओं के गठित वित्त समिति मुख्य सचिव द्वारा नामित प्रमुख सचिव अध्यक्ष होंगे. अन्य विभागीय सचिव भी शामिल रहेंगे.  

8. सचिवालय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी दो अलग-अलग विभागों का एकीकरण किया गया है. मूल विभाग यथावत रहेंगे. अब यह सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग होगा.