उत्तराखंड: वेतन-भत्तों में कटौती पर घमासान, सचिवालय संघ ने दी आंदोलन की धमकी

उत्तराखंड सरकार के लिए वेतन भत्तों की कटौती के मुद्दे पर मुसीबत बढ़ने वाली है. यहां सचिवालय संघ ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सचिवालय संघ ने वेतन भत्तों की कटौती की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दे दी है और सचिवालय बंद करने जैसा कदम उठाने की धमकी दी है.

उत्तराखंड: वेतन-भत्तों में कटौती पर घमासान, सचिवालय संघ ने दी आंदोलन की धमकी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (File Photo)

देहरादून: उत्तराखंड सरकार के लिए वेतन भत्तों की कटौती के मुद्दे पर मुसीबत बढ़ने वाली है. यहां सचिवालय संघ ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सचिवालय संघ ने वेतन भत्तों की कटौती की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दे दी है और सचिवालय बंद करने जैसा कदम उठाने की धमकी दी है. इस संबंध में सरकार और मुख्य सचिव को चिट्ठी भी दी जा रही है.

आंदोलन की तैयारी में सचिवालय संघ 
बुधवार को सचिवालय संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें ये तय किया गया है कि वेतन भत्तों में कटौती न करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के साथ-साथ सचिव वित्त अमित नेगी को ज्ञापन दिया जाएगा. जिस पर भी अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे. सचिवालय संघ के महासचिव राकेश जोशी ने बताया कि इसे लेकर उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के साथ भी चर्चा हो रही है. दोनों राज्यों के वित्त सचिवों के साथ भी बातचीत का सिलसिला जारी है.

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उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है प्रस्ताव 
29 मई यानि कल उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है. इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव आने की उम्मीद है, जिसमें वेतन भत्तों में कटौती का भी प्रस्ताव शामिल हो सकता है. इसी आशंका को देखते हुए सचिवालय संघ सरकार पर दबाव बना रहा है. 

कोरोना संकट से निपटने के लिए वेतन भत्तों में कटौती 
कोरोना संकट के दौरान आए आर्थिक संकट से निपटने के लिए सभी राज्यों की सरकारें अपने स्तर से प्रयत्न कर रही हैं. उत्तर प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंसेज पर कैंची चलाई जा चुकी है. ऐसे में उत्तराखंड सरकार भी वेतन भत्तों में कुछ कटौती कर सकती है. राज्य में पहले ही विधायकों के वेतन भत्तों में 30 फीसदी की कटौती को लेकर विपक्ष और सरकार आमने-सामने हैं और अब सचिवालय संघ भी आंदोलन करने के लिए तैयार बैठा है. 

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