UP कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर, संविदा शिक्षकों के लिए खोला खजाना

लखनऊ: योगी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले संविदा शिक्षकों के लिए खजाना खोल दिया है. सरकार ने संविदा शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद अब, प्रोफेसर को 90 हजार की जगह 1,35,000 मिलेंगे. वहीं, एसोसिएट प्रोफेसर को 80 हजार की जगह 1,20,000. असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी भी 60 हजार से बढ़कर 90 हजार कर दी गई है. लेक्चरर को 50 हजार की जगह 75,000 का मानदेय मिलेगा.

योगी कैबिनेट की अहम बैठक में इस बार 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. उत्तरप्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत 7 कंपनियों को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है. जिससे 7592 रोजगार सृजित होंगे.

इन प्रस्तावों पर लगाई कैबिनेट ने मुहर

- कैबिनेट ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर सहमति दे दी है. दिसंबर 2019 तक इससे संबंधित बिडिंग की कार्रवाई पूरी की जाएगी.

- सोनभद्र के उम्भा गांव के चिन्हित पात्र परिवारों और सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में छूट गए 36 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

- राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल में कंडम हो चुके 16 वाहनों की 77 लाख रुपये में नीलामी के बाद 16 नए वाहन खरीदे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है. जिन वाहनों को खरीदा जाएगा उनमें 15 फॉरच्यूनर और एक इनोवा शामिल है. इन वाहनों को खरीदने में लगभग 4.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

- आरोग्य निधि के अंतर्गत स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. पहले सम्बंधित रोगी के परिवार की आय 24 हजार से ज्यादा न होने पर इस योजना का लाभ मिलता था. अब बीपीएल कार्ड धारक रोगी को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा. ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल आय का मानक 46 हजार रुपये है और शहरी क्षेत्र में 56 हजार.

- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना का बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण हेतु अनुमोदन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है. शासन द्वारा शासकीय गारंटी उपलब्ध कराए जाने और लेटर ऑफ कम्फर्ट के साथ ही तीन वर्ष तक राज्य सरकार द्वारा ब्याज दिया जाएगा. शासन के अनुमोदन से ये ऋण लिया जाएगा.

- राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में केंद्रीय पुस्तकालय के नवीन भवन के निर्माण के आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कॉलेज परिसर में ही स्थित पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई भूमि में अनियमितताओं की शिकायतों के संबंध में मंडलायुक्त मेरठ के शिकायतों की जांच आख्या 2017 में उनकी संस्तुतियों पर कार्यवाही के संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है.

- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सूचना सलाहकारों शलभ मणि त्रिपाठी एवं डॉ. रहीस सिंह के वेतन संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.