योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, 11 अहम प्रावधानों पर लगी मुहर, जानिए इन फैसलों के बारे में

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. मोहर्रम के चलते सार्वजनिक अवकाश के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक का फैसला लिया और मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई. मीटिंग में मुख्यमंत्री ने मॉब-लिंचिंग और इससे संबंधित हिंसात्मक घटना में पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने के विषय पर भी फैसला लिया और किसानों की सुविधाओं पर भी चर्चा की. आईए बताते हैं आपको योगी सरकार ने किन प्रस्तावों पर मुहर लगाई है.

इन प्रावधानों को मिली मंजूरी
1 - प्रावधिक सहायकों की नियमावली में परिवर्तन किया गया, जिसमें बीएससी कृषि लिया जाता था अब अन्य डिग्री धारक इसमें आ सकते हैं. बीएससी गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस, बीएससी उद्यान से भी इसमें चयन हो सकता है.वहीं लोक सेवा आयोग की जगह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से चयन किया जाएगा. वहीं आयु सीमा को बढ़ाते हुए 21 से 35 साल की जगह 40 तक कर दी गई है.
2 - तहसीन पूनावाला की याचिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था. उसमें भी सरकार ने बदलाव किया है. जिसके बाद मॉब लिंचिंग को लेकर जहां पहले जांच के बाद कंपनसेशन दिया जाता है, लेकिन अब बदलाव के बाद 25 प्रतिशत तक कंपनसेशन पहले ही दिया जा सकता है. बलात्कार को भी इसमें जोड़ा गया है.

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3 - सुपर 30 को टैक्स फ्री किया गया था, जिसका बजट दिया गया. साथ ही लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी फिल्म ताशकंद फाइल को भी टैक्स फ्री करने की प्रक्रिया शुरू हुई.
4 - 23 सहकारी चीनी मिलों को कैश क्रेडिट दिया जाता है, वह धनराशि 3221.63 करोड़ रखी गई है. इसपर गारन्टी शुल्क 0.25 प्रतिशत रखा गया है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
5 - गुड़ और खांडसारी इकाई 19,20,21,22 के लिए नीति लाई गई है, इसके तहत समाधान योजना में जो राशि है वह 10 प्रतिशत बढ़ाकर लागू किया गया है.
6 - धान खरीद में 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. जिसके बाद अब सामान्य धान 1835 रुपए प्रति क्विंटल किसानों से खरीदी जाएगी. इस साल 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है. 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

7 - उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के तहत 2025 तक निर्यात, 17 हजार 551 करोड़ से दोगुना करने का लक्ष्य बनाया गया है.
8 - क्लस्टर को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ बनाए जाएंगे. इसे किसानों के बीच ले जाया जाएगा.
9 - उत्तर प्रदेश मदिरा नीति के प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अब काफी मात्रा के पवार एथनॉल देंगे, जिसके जरिये अवैध शराब पर रोक लगेगी.
10 - मिर्जापुर में बस स्टैंड के लिए विदिबियापुर में निशुल्क जमीन.
11 - जेवर एअरपोर्ट के के लिए सरकारी और ग्राम सभा की जमीन निशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को दी जाएगी.