खत्म हुई योगी कैबिनेट की बैठक, इन बड़े फैसलों पर लगी मुहर

आमतौर पर योगी सरकार मंगलवार को कैबिनेट की बैठक करती है. लेकिन सवर्ण आरक्षण के लिए खासतौर पर योगी सरकार ने इसके लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई थी.

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की शुक्रवार (18 जनवरी) को कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए योगी सरकार ने राज्य में 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही कैबिनेट ने 14 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई. इस बैठक के बाद मीडिया को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बैठक में लिए गए बड़े फैसलों के बारे में बताया. 

सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव का प्रस्ताव शुक्रवार (18 जनवरी) योगी सरकार कैबिनेट की बैठक में लाया गया. आमतौर पर योगी सरकार मंगलवार को कैबिनेट की बैठक करती है. लेकिन इस मामले के लिए खासतौर पर योगी सरकार ने इसके लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. इससे पहले गुजरात और झारखंड सरकार भी इस आरक्षण को राज्य में लागू कर चुकी है. 

इन फैसलों पर लगी मुहर

- यूपी में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 14 जनवरी 2018 से 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. 
- एक जनपद एक उत्पादन योजना को आरंभ किया गया, इसमें प्रोत्साहन योजना के तहत ई मार्केटिंग, मेला में प्रदर्शनी में जुड़े हुए उत्पादकों आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. 
- वेतन समिति की सातवे वेतन की संतुति में 3800 नियमित पूर्ण कालिक कर्मचारियों को सुविधा देने का फैसला लिया गया है, सेतु निगम विभाग के कर्मचारियों के लिए किया गया. 2016 से यह लागू किया जाएगा.
- जिला चित्रकूट का रामायण मेला का प्रान्तीयकरण किया गया. अब इसकी व्यवस्था जिला अधिकारी करेंगे इसका व्यय भार प्रशासन देगा.
- मुलसराय तहसील का नाम बदलकर पंडित दिन दयाल उपाध्याय किया गया.
- ग्राम कनौसि के सिंचाई विभाग की जमीन पीडब्लूडी को दिया गया.
- गोरखपुर के ग्राम झुलनीपुर के रिक्त पड़ी जमीन को सहस्त्र सीमा बल को दिया गया.
- डॉ राम मनोहर लोहिया पेय जल परियोजना के तहत, 1.00 क्यूसिक छमता के 2000 पंप राजकीय नलकुपों के निर्माण किया जाएगा. 1101 फेल हुए नलकूप को फिर से रिबोर किया जाएगा, 28325.53 लाख का खर्च आएगा.
- केंद्र सहायतित योजना फेस वन के अन्तर्गत स्वाससिय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर जिला चिकित्सालय चल अचल संपत्ति एवं कार्मिकों की चिकित्सा शिक्षा के पास ट्रांसफर हो गया.
- आबकारी विभाग द्वारा आबकारी राजस्व को प्रदेश के निराश्रित भरण पोषण के लिए 165 करोड़ अलग से सेस जो लगाया गया था, उसके अलावा दिया गया है.
- उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली में संशोधन 25 लाख रुपये के कार्य पहले आता था. अब 1 करोड़ तक के खर्च विभागीय मंत्री कर सकेगा.
- पायलटों के भत्ते को समान रूप से 5 हजार प्रति उड़ान के तहत अतिरिक्त भत्ता निर्धारित किया गया.