मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 20 केस वापस लेगी योगी सरकार, 12 मुकदमों पर अभी भी प्रक्रिया जारी

लखनऊ: मुजफ्फरनगर दंगों की केस वापसी को लेकर योगी सरकार ने बड़ा आदेश दिया है. सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के 20 और मुकदमे वापस लेने की अनुमति दे दी है. इसके लिए बकायदा 3 शासनादेश जारी किए गए हैं. मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में अब तक कुल 76 मुकदमों को वापस लेने की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार दे चुकी है. वहीं, 12 मुकदमों की वापसी को लेकर शासन में अभी भी प्रक्रिया जारी है.

केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा, विधायक संगीत सोम और उमेश मालिक के मामलों में प्रक्रिया अभी जारी हैं. जानकारी के मुताबिक, कुल 114 मामलों में केस वापसी की मांग की गई थी. बीजेपी सांसद संजीव बालियान की अगुवाई में पिछले साल सीएम योगी से मिले प्रतिनिधिमंडल ने मांग की थी .

उन्होंने कहा था कि राजनीतिक द्वेषभावना के चलते सपा सरकार में फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिन्हें वापस किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया था कि एक ही आरोपी के नाम पर अलग-अलग थानों में दंगों के मुकदमे दर्ज हुए थे. 

मुज़फ्फरनगर दंगे के कुछ और मामलों को वापस लेने पर योगी सरकार ने सहमति दी. इसके बाद दंगे से जुड़े बीस मामले कोर्ट से वापस लिए जाएंगे. तीन शासनादेशों में बीस मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दी गई है. 

लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में 8 मार्च तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 7 शासनादेश जारी किए गए थे, जिनके आधार पर 48 मुकदमे अब तक वापस लेने की अनुमति दे दी गई है. इनमें से पांच मुकदमे अदालत से निपटाए जा चुके हैं जबकि एक मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी है. अब चुनाव के बाद सरकार की तरफ से जो शासनादेश जारी हुए हैं, उनके आधार पर 20 और मुकदमे वापस लिए जाएंगे. आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में अगस्त 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे हुए थे.