Yogi Budget 2021-22: बच्चों की बदलेगी तकदीर, प्राइमरी एजुकेशन के लिए बढ़ायी जाएगी सैनिक स्कूलों की संख्या

लखनऊ: युवाओं को अनुशासन के साथ उन्‍हें सस्‍ती व गुणवत्‍तापरक शिक्षा दिलाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है. अभी हाल में ही मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने प्रदेश के हर मंडल में एक सैनिक स्‍कूल खोले जाने का प्रस्‍ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है. इसी कड़ी में गोरखपुर में एक सैनिक स्‍कूल के निर्माण की मंजूरी मुख्‍यमंत्री ने दी है.

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वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बजट अभिभाषण के दौरान 90 करोड़ रुपये का बजट गोरखपुर सैनिक स्‍कूल के लिए पास किया है. इसके अलावा कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय सैनिक स्कूल सरोजनीनगर में एक हजार लोगों की क्षमता वाले आडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा. 

कैप्‍टन मनोज पाण्‍डेय सैनिक स्‍कूल में बनेगा नया गर्ल्स हॉस्टल
सेना में जाने के सपने बुनने वाली बेटियों के पंखों को प्रदेश की योगी सरकार नई उड़ान देने जा रही है. प्रदेश सरकार कारगिल शहीद कैप्‍टन मनोज पाण्‍डेय सैनिक स्‍कूल की क्षमता को दोगुना करने की तैयारी कर रही है. यूपी के बजट में कैप्‍टन मनोज पाण्‍डेय सैनिक स्‍कूल सरोजनीनगर को विकसित किए जाने व उसकी क्षमता को दोगुना करने का प्रस्‍ताव पास पास किया गया.  खासकर बेटियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार बालिका कैडेट के लिए 150 की क्षमता वाले हॉस्टल का निर्माण कराएगी. इसके अलावा 1000 की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का भी यहां निर्माण कराया जाएगा. इसके लिए 15 करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की है. 

यूपी में सबसे ज्यादा सैनिक स्कूल 
मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की पहल के चलते अन्‍य राज्‍यों की अपेक्षा यूपी में सैनिक स्‍कूल की संख्‍या अधिक है. यूपी में रक्षा मंत्रालय द्वारा तीन सैनिक स्‍कूलों का संचालन अमेठी, झांसी, मैनपुरी में किया जा रहा है. जबकि बागपत में सैनिक स्‍कूल का निर्माण प्रस्‍तावित है. 

लखनऊ में है देश का पहला सैनिक स्‍कूल
लखनऊ में यूपी सैनिक स्‍कूल का संचालन किया जाता है, जो राज्‍य सरकार के अधीन है. यह देश का पहला सैनिक स्‍कूल है. इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने देश भर में सैनिक स्‍कूलों का निर्माण कराया. जानकारों की मानें तो सैनिक स्‍कूल में दाखिले के बाद स्टूडेंट्स कम फीस में उच्‍च गुणवत्‍ता की शिक्षा हासिल करते हैं. ऐसे में योगी सरकार के प्रस्‍ताव से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी जो अधिक फीस होने के चलते अपने बच्‍चों को अच्‍छे स्‍कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं.