चुनावों से पहले अयोध्या को मिली एयरपोर्ट की सौगात, योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर

विंध्याचल के 9 जिलों में 15 हजार 722 करोड़ के पेयजल परियोजनाओं के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई है.

चुनावों से पहले अयोध्या को मिली एयरपोर्ट की सौगात, योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर
योगी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अयोध्या में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए 6 अरब 40 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

लखनऊः लोकसभा चुनावों से पहले योगी कैबिनेट ने अयोध्या को एक और बड़ी सौगात दी है. मंगलवार देर रात तक चली यूपी कैबिनेट की बैठक में योगी के मंत्रियों ने 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. इन फैसलों में सबसे खास अयोध्या में बनने वाले हवाई अड्डे को मंजूरी मिलना है. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अयोध्या में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए 6 अरब 40 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
कैबिनेट की बैठक में यूपी में लैंड पूलिंग पॉलिसी के प्रस्ताव, निर्माण सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लागू की जा रही पॉलिसी में आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण जमीन मालिक से बगैर कोई विकास शुल्क लिए कुल जमीन का 25 फीसदी हिस्सा निःशुल्क विकसित कर जमीन मालिक को देने का फैसला किया है. बुंदेलखंड और विंध्याचल के 9 जिलों में 15 हजार 722 करोड़ के पेयजल परियोजनाओं के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इसके अलावा बुंदेलखंड के हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा जिलों के अलावा विंध्याचल के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में पेयजल परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. 

चीनी मिलों को भी मिली सौगात
कैबिनेट में चीनी मिलों की मद्द के लिए कट ऑफ डेट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए चीनी मिलों को 4.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मद्द करने के फैसले की कट ऑफ डेट को 10 दिसंबर 2018 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

गोरखपुर में खाद्य कारखाने के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को मिली मंजूरी, स्टाम्प ड्यूटी के एवज में 210 करोड़ बैंक गारंटी जमा करने से छूट देने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी. दृष्टि योजना को यूपी में लागू करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होंगे 100 बीज विधायन संयंत्र और गोदाम. उपभोक्ता संरक्षण नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी राष्ट्रीय से लेकर जिला स्तर तक एक ही होगी उपभोक्ता संरक्षण नियमावली.